काठमाण्डौ । सरकार र शिक्षकहरुको केही बेरमा औपचारिक वार्ता सुरु हुँदैछ सरकारले औपचारिक वार्तामा बोलाएपछि शिक्षकहरू आन्तरिक तयारीमा समेत जुटेका छन्। सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबीच बिहीबार बिहान र बेलुका समेत छलफल भएको थप यता
काठमाण्डौ । आज बिहान आन्दोलनरत शिक्षकसँग गृहमन्त्रालयले गरेको छलफल वार्ता विना निष्कर्ष टुंगिएको छ।बिहीबार बिहान ८ बजे गृह मन्त्रालयमा भएको छलफल सकारात्मक भएपनि कुनै निर्णय नभएको गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका प्रेस थप यता
बुटवल । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डको तोकिएको म्यादभित्र पुरा नभएपछि म्याद थप भएको छ । तर, म्याद थप भए पनि कामको गति उस्तै सुस्त रहेको छ ।एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बन्ने गरी ‘चाइना स्टेट थप यता
काठमाडौं। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूबीच सुन प्रकरण अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भए संगै संसद पनि सन्चालनमा आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सुन प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति थप यता
काठमाडौं । काठमाडौंबाट पोखरा जाँदै गरेको बस पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको गजुरी गाउँपालिका-२ स्थित चालिसेमा दुर्घटना भई त्रिशुली नदीमा खसेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रमुख एसपी गौतम मिश्रका अनुसार बस १०:४० बजे थप यता
पोखरा। व्यावसायिक पशुपक्षी फार्म र कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने किसानलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा पशुपक्षीतर्फ ४ सय ८१ र कृषितर्फ ३ सय ७३ फार्मले कुल लागतको ५० प्रतिशत अनुदान पाएका छन्। कृषि तथा थप यता
नवलपुर।असल छिमेकी नेपाल पोखराले विभिन्न दातृ निकायको सहयोग तथा स्थानिय सरकारको समन्वयमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका, पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा यूवा लक्षित सीप विकास र क्षमता थप यता
नारायण शर्मा,पूर्वी नवलपरासी । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये पूर्वी नवलपरासीले सबैभन्दा धेरै राजश्व संकलन गर्ने गरेको छ । प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये १० जिल्लाले गत आर्थिक वर्षमा कुल १८ अर्ब राजश्व संकलन गरेका छन् भने पूर्वी थप यता
पोखरा।साफ यू–१६ च्याम्पियनसिप-२०२३ का लागि गण्डकी प्रदेशबाट ४५ खेलाडी छनोटमा परेका छन्।दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) को कार्यक्रम अनुसार आउँदो भदौ १५ देखि २५ गतेसम्म मित्र राष्ट्र भुटानमा आयोजना हुने च्याम्पियनसिपमा थप यता
पोखरा।अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न कास्कीका मानवअधिकारकर्मीहरुले माग गरेका छन् । कास्कीका अधिकारकर्मीहरुले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र थप यता