आज: २०८१ मंसिर ८, शनिबार | Sat, 23, Nov, 2024 Search
काठमाडौं । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बढाएर मासिक ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ज्येष्ठ नागरिकहरुको मासिक भत्ता एक हजार बढाएका हुन् थप यता
काठमान्डौ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निजामती कर्मचारीको मासिक तलब २ हजार रुपैयाँले बढाइएको जानकारी दिएका छन् । [caption id="attachment_769" align="alignright" थप यता
काठमाडौं, । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार आगामी आव २०७८/७९ मा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । थप यता
काठमान्डौ । सरकारले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको बजेटमा वृद्धि गरेको छ । आगामी आथिर्क वर्षका लागि सरकारले युवा तथा खेलकुदमा २ अर्ब ७४ करोड रुपैँया बजेट विनियोजन गरको हो । यो आथिर्क वर्ष २०७७/२०७८ को भन्दा ३८ करोड बढि हो । थप यता
काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कृषि बजेट कार्यान्वयन थप यता
काठमाडौं,। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक विद्यालय वा सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई एक थान ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा रु ८० हजार उपलब्ध गराउने बताएका छन् । बैकल्पिक सिकाइका लागि ल्याइएको थप यता
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतमले आज फेसबुक मार्फत एक स्टाटस लेक्दै संघर्षको मुख्य नारा गणतन्त्रको स्थापना हुनुपर्छ भनेर नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा लिखित प्रस्ताव राख्ने व्यक्ति आँफै भएको खुलाशा गर्नुभएको छ थप यता
काठमाडौं । बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चले बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल, जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल, समाजिक सुरक्षा नागरिक समाजको संयोजन तथा वोल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा भर्चुअल माध्यमबाट थप यता
काठमान्डौ । देशका ९३ प्रतिशत जनताको घरमा बिजुली पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ का अनुसार, २०७७ फागुनसम्ममा वैकल्पिक ऊर्जासहित देशका ९३ प्रतिशतको घरमा बिजुलीको पहुँच पुगेको थप यता
काठमाण्डौ । महिनावारीको सरसफाई र मर्यादित महिनावारीको लागि नीति निर्माण तिनै तहको सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने र यसको बारेमा सवै क्षेत्र र तहमा खुलेर बहस गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । जागृति बाल तथा युवा सरोकार थप यता
