काठमाडौं । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले साउन १ गतेदेखि चालिस माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला उत्पादन तथा बिक्रीवितरण रोक लगाउने जानकारी गराए । हाल थप यता
डि आर क्षेत्री , देवचुली । एकीकृत दिव्यपुरी विपत व्यवस्थापन समितिद्वारा आज एक कार्यक्रमका बिच दुम्काैली अस्पताललाई ५ थान अक्सिजन सिलिन्डर हस्तान्तरण गरेकाे छ । विपतकाे बेलामा काेराेना संक्रमितलाई उपचारमा सहयाेग हुने थप यता
काठमाडौं । पूर्वी एसियाली मुलुक भियतनाममा कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरियन्ट(प्रकार) फेला परेको छ। भियतनामका सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नो देशमा पछिल्लो समय इन्डियन र युके भेरियन्ट दुबैको विशेषता भएको नयाँ भेरियन्ट फेला परेको बताएका थप यता
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ खर्च गर्न ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात ४१.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ खर्चतर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब अर्थात २२.७ थप यता
काठमाडौं । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बढाएर मासिक ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ज्येष्ठ नागरिकहरुको मासिक भत्ता एक हजार बढाएका हुन् थप यता
काठमाडौं, । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार आगामी आव २०७८/७९ मा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । थप यता
काठमान्डौ । सरकारले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको बजेटमा वृद्धि गरेको छ । आगामी आथिर्क वर्षका लागि सरकारले युवा तथा खेलकुदमा २ अर्ब ७४ करोड रुपैँया बजेट विनियोजन गरको हो । यो आथिर्क वर्ष २०७७/२०७८ को भन्दा ३८ करोड बढि हो । थप यता
काठमाडौं । बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चले बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल, जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल, समाजिक सुरक्षा नागरिक समाजको संयोजन तथा वोल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा भर्चुअल माध्यमबाट थप यता
कास्की (रासस)। पोखरास्थित गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा एक घण्टा अक्सिजन आपूर्ति बन्द हुँदा एक सुत्केरीसहित सात कोरोना सङ्क्रमितको निधन भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान थप यता
काठमाण्डौ । महिनावारीको सरसफाई र मर्यादित महिनावारीको लागि नीति निर्माण तिनै तहको सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने र यसको बारेमा सवै क्षेत्र र तहमा खुलेर बहस गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । जागृति बाल तथा युवा सरोकार थप यता