इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पार्ने सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्ने प्राधिकरणको चेतावनी

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने सेवा प्रदायक (आइएसपी)लाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

बिहीबार सेवा रोकेका आइएसपीहरुलाई चेतावनी दिँदै प्राधिकरणले इन्टरनेट जस्तो अत्याआवश्यकीय सेवा अवरुद्ध पार्नेलाई हैदसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवा समेत भएको हुँदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम भरपर्दो एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी आम उपभोक्तालाई निर्वाध रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिइएको छ। अन्यथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायत प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई जानकारी गराइन्छ।’

प्राधिकरणले अधिकांश सेवा प्रयादयकहरुले आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने कर बुझाए पनि केहीले त्यसलाई तिर्नु नपर्ने भन्दै अनाआवश्यक भ्रम सिर्जना गरेर सेवा नै रोक्ने हर्कत गरेको बताएको छ। ती शिर्षकका कर आइएसपीरुहले अनिर्वाय रुपमा बुझाउनुपर्ने धारणा प्राधिकरणले व्यक्त गरेको छ।

कर नबुझाउने सेवा प्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति दिन नसकिने कानुनी व्यवस्था स्मरण गराउँदै प्राधिकरणले त्यही बहानमा सेवा नै रोक्ने कार्यलाई स्वभाविक मान्न नसकिने जनाएको छ।

प्राधिकरणले भनेको छ, ‘सीमित सेवा प्रदायकहरुले वर्षौदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीको लागि स्पष्ट गरी बारम्बार ताकेता गर्दा समेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा बिदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६ को ४(घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न मिल्ने नदेखिएको साथै उक्त विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवा गैरजिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिने देखिदैन ।’

सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गरे वापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम कूल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सुविसु, भायानेट, वर्डलिङ जस्ता ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उक्त शीर्षकको कर तिर्न आनाकानी गरेका हुन्।

बिहीबार राति सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सेवा रोक्ने कार्यलाई सहज रुपमा लिन नसकिने जनाएको थियो।