काठमाण्डौ । काठमाण्डौ बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा निजिकरण प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगपती विनोद चौधरीमाथि पनि छानबिन भइरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जनाएको छ ।
बुधबार सिआइबीका एसपी होबिन्द्र बोगटीले सांसद चौधरीमाथि छानबिन भइरहेको भन्दै सभामुख घिमिरेलाई जानकारी गराउन संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको जानकारी दिएका छन् ।
‘काठमाडौं महानगरपालिका ३ नं. वडाको कार्यालय र नवराज शर्मा समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी अजित नारायण सिंह थापा समेत भएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लि. को नाममा दर्ता कायम रहेको का.जि.का.म.पा. ३ स्थित १०-०-०-० (दस रोपनी) जग्गा गैह कानूनी तवरबाट च्याम्पियन फुटवेयर लि. को नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको सरकारी जग्गा किर्ते गरी ठगी गरेको मुद्दामा च्याम्पियन फुटवेयर लि. का संस्थापक शेयर धनी तथा तत्कालिन संचालक समितिका सदस्य संघीय संसदका माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार चौधरीका सम्बन्धमा यस ब्युरोबाट अनुसन्धान भइरहेको व्यहोरा जानकारीको लागि सादर अनुरोध गरिएको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको बाँसबारीमा रहेको १० रोपनी सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गाको कागजात कीर्ते मिलेमतो गरी निजी बनाएको भन्दै सिआइबीले छानबिन गरिरहेको छ।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको भन्दै अनुसन्धानको लागि सिआइबीले बिनोद चौधरीका भाई व्यवसायी अरूण चौधरी, कारखानाका तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरलाई माघ १८ गते पक्राउ गरेको थियो र सोही प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विनोद चौधरीमाथि पनि छानबिन गर्न भन्दै प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए। र यसको खण्डन गर्दै सांसद चौधरीले गत चैत ५ गते सोमबार संसदभावनमा बोल्दै बाँसबारी जग्गाबारे संसदमा सरकारले गरेको लिलामीमार्फत् आफूहरूले जग्गा लिएको दाबी समेत गरेका थिए।
यसअघि सिआइबीले तीन महिनाभन्दा बढी समय अनुसन्धान गरी सकेर उक्त सरकारी जग्गा किर्ते गरी निजीकरण गरेको प्रमाण समेत फेला पारेको भन्दै तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो। कारखानालाई प्राप्त भएको जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा लिएर त्यहाँ सिजी चाँदवाग रेजिडेन्सी बनाइएको थियो। त्यसबारे सिआइबीले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको थियो। जसक्रममा उनीहरूले १० रोपनी मात्रै नभएर त्यहाँ रहेको १८ रोपनी जग्गा नै हडप्न खोजेको समेत सिआइबीले बताएको थियो। माघ १८ गते पक्राउ परेकाहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले चार दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो। तर गत माघ २२ गते म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गर्दा न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले दुई दिनमा अनुसन्धान सकेर पेस गर्नु, नसके हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश दिएका थिए। आदेशअनुसार माघ २४ गते उनीहरू सिआइबी हिरासतबाट मुक्त भएका थिए। त्यसपछि सरकारले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमार्फत् उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न गत माघ २५ गते नै तत्कालिन च्याम्पियन फुटवेयर प्रा.लि (हाल चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रा.लि) बाँसबारीको नाममा पत्र काटेको थियो। उक्त पत्रको विरूद्धमा चाँदवागका सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।