मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

कावासोती । गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय पोखराको आयोजना तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशको समन्वयमा फागुन २३ गते नवलपरासी पूर्वमा मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना र यसका मुख्य प्रावधान ,मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका प्रमुख उद्देश्यहरू , मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका विषेशताहरु , कार्ययोजना समन्वय संयन्त्र , कार्ययोजनाका लागि सीमा , विगतका योजना कार्यान्वयनका उपलब्धि , चुनौती , कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने निकाय , कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुको बारेमा मुख्यमन्त्री कार्यालय गण्डकी प्रदेशका कानुन सचिव शम्भुराज रेग्मी, र मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका अधिकृत मोहन काफ्लेले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तुतीकरण गर्दै उहाँहरूले गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा पालिका मध्ये अहिलेसम्म ३० वटा पालिकामा मात्रै समूह गठन भएको बताउनुभयो । पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अन्तिम चरणमा आउँदासम्म पनि अझै पालिका स्तरीय समूह गठन समेत हुन नसक्नु दुखद रहेको बताउनुभयो । नवलपुरको हकमा गैँडाकोटमा मात्रै समूह गठन भएको छ भने अन्य पालिकामा बाँकी रहेकाले छिटो गठन गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको थियो । मुलुकमा मानव अधिकार संरक्षण गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर कार्य थालनी गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल हुन नसकेको गुनासो समेत गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै कास्कीका जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले कास्की जिल्लामा मानव अधिकारको क्षेत्रमा भएको असल अभ्यासका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो । उहाँले मानव अधिकार समूहका सदस्यहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्दै जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा सचेतना कार्यक्रम , बालगृहको अनुगमन गरि मापदण्ड विपरित रहेका ६ वटालाई बन्द गराएको जानकारी गराउनुभयो । तालिका नै बनाएर आफूहरूले काम गर्दै आएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले जहाँ पिछडिएको वर्ग , शिक्षाले पछाडि परेको , सामाजिक , आर्थिक र राजनैतिक रुपमा पछाडि परेको वर्ग र जातीय रुपमा पनि पछाडि परेको वर्गमा आधिकांश मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले सबैको हक अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनुभयो । मानव अधिकारको विषयलाई प्रमुख विषय नबनाई गौण विषय बनाइएको उहाँको गुनासो थियो ।

यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सचिव यमुना बरालले मानव अधिकार भनेको सबैको विषय भएकाले हामी सबै मिलेर एकअर्कासँग सहकार्य गर्दै मानव अधिकार रक्षाका निम्ति लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै इन्सेक गण्डकी प्रदेशका प्रमुख शिव खकुरेलले गण्डकी प्रदेश पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न उत्कृष्ट प्रदेशका रुपमा रहेको चर्चा गर्नुभयो । तर पनि मानव अधिकार संरक्षणका धेरै समस्या र चुनौतीहरू रहेको र त्यस चुनौतीलाई सामना गर्दै मानव अधिकार रक्षकहरूले काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना अन्तरगत स्थानीय तहले समेत मानव अधिकार संरक्षण गर्न काम गर्नुपर्ने भएपनि धेरै पालिकाहरूमा यो विषय चासो नदिने गरेको उहाँको गुनासो थियो ।

कार्यक्रममा गैंडाकोट नगरपालिका प्रमुख मदनभक्त अधिकारी , जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका उपाध्यक्ष सकुन्तला लम्साल , कावासोती नगरपालिका उपप्रमुख फूल कुमारी थनेत , बौदीकाली गाउँपालिका उपाध्यक्ष डिल कुमारी केसी सारु मगर, हुप्सेकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष पूर्णसिंह राना , सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजाल , नेपाल पत्रकार महासंघ नवलपुरका अध्यक्ष विरेन्द्र पराजुली लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा नवलपुरमा कारागार नभएको , बाल सुधार गृह टाढा हुँदा समस्या भएको , कार्यालयका भौतिक संरचनाहरू सेवाग्राहीमैत्री नभएको , वेवारिसे , मानसिक समस्या नभएका व्यक्तिहरूलाई राख्ने आश्रय स्थल नहुँदा समस्या हुने गरेको लगायतका गुनासो सहभागिले गर्नुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय गण्डकी प्रदेशका कानुन सचिव शम्भुराज रेग्मीको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माका प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा शाखा अधिकृत रोजी सापकोटाले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।