राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

राष्ट्रिय महिला आयोगले आज मिति २०७८ जेठ १६ गते तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा “स्थानीय तहका न्यायिक समिति तथा महिला पदाधिकारीहरूबीच लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका असल अभ्यास” सम्बन्धमा भर्चुअल माध्यमबाट अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना सम्पन्न गरेको छ । आयोगका माननीय अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीको अध्यक्षतामा आयोजित उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विभिन्न संवैधानिक आयोगका माननीय महिला सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष, विभिन्न महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका उपप्रमुखहरू र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षहरू, महिला अधिकारकर्मीहरू, कानूनविद्, प्राध्यापक र सञ्चारकर्मी महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रमको शुरुमा कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्नुहुँदै राष्ट्रिय महिला आयोगका माननीय अध्यक्षले आजको दिन समग्र नेपाली महिलाहरूको हक, हित र अधिकारलाई संरक्षण गर्ने दृष्टिले ऐतिहासिक दिनको रूपमा रहेकोले यो दिवस सबै महिलाको लागि गौरवको दिन रहेको कुरा बताउनुभयो । वि.सं. २०६३ साल जेठ १६ गते आजकै दिन तत्कालीन पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले महिलाको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने क्रममा विभिन्न चारवटा विषयलाई समेटेर सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित भएको स्मरण गर्नुहुँदै उहाँले उल्लिखित विषयहरूमध्ये राज्यका सबै संरचना र तहमा कम्तीमा एक तिहाइ महिलाको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, आमा वा बुबामध्ये जोसुकैको नामबाट सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने र छोरा सरह छोरीलाई पनि पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा कानूनी व्यवस्था भइसकेको कुरा बताउनुभयो । चौथो, महिला पुरुषबीचको विभेदकारी कानून खारेज गरी महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसा अन्त्य गर्ने विषयमा भने अझै धेरै कामहरू गर्ने बाँकी रहेको र यसको लागि राष्ट्रिय महिला आयोगले आगामी दिनमा प्राथमिकतासाथ काम गर्ने कुरा बताउनुभयो ।

उहाँले महिला उपर हुने लैंगिक हिंसालाई गम्भीरताका साथ लिई त्यसको नियन्त्रणका लागि आयोगले सचेतनामूलक, प्रवर्द्धनात्मक उपचारात्मक लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको कुरा बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा स्रोत व्यक्तिका रूपमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले “नेपालमा महिला अधिकारको यात्राः सङ्कल्प प्रस्तावदेखि संविधान, कानून र व्यवहारसम्म” विषयमा प्रस्तुति राख्नुभयो । प्रस्तुतिमा उहाँले २०६३ जेठ १६ गते महिला हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाट पारित सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा आधारित भई हालसम्म भएका कानूनी, नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्थाहरूको समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत गर्नुहुँदै महिला हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लागि आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमहरू बारे प्रकाश पार्नुभयो ।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री श्री कमला पन्तले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा आधारित भई पछिल्ला वर्षहरूमा महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा ठुलो उपलब्धि हासिल भएको कुरा राख्नुहुँदै प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै पूरा हुन बाँकी विषयहरूलाई सबै मिली पूरा गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने खाँचो ‍औँल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका माननीय सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले आयोगले महिला हिंसाका घटनालाई गम्भीरताका साथ अनुगमन र छानबीन गर्ने गरेको र महिलाको आत्मसम्मान र सुरक्षालाई सबैले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने खाँचो रहेको कुरा औँल्याउनु भयो । उहाँले महिलाको हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि मौजुदा कानूनी व्यवस्थामा रहेका अपर्याप्तताहरूलाई पहिचान गरी तिनलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने कुरा बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका माननीय सदस्य विद्या कुमारी सिन्हाले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा टेकेर महिलालाई सशक्तीकरण गर्ने दिशामा धेरै कार्यहरू भएको बताउनुहुँदै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो रहेको कुरा औँल्याउनुभयो । उहाँले महिला उपर हुने लैंगिक हिंसालाई गम्भीरताका साथ लिई त्यसको नियन्त्रणका लागि आयोगले सचेतनामूलक, प्रवर्द्धनात्मक उपचारात्मक लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको कुरा बताउनुभयो ।

बैठकमा निर्वाचन आयोगका माननीय सदस्य डा. जानकी तुलाधर, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष श्री सीता सुन्दास, बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गोमादेवी आचार्य लगायतले आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।