दयाराम आचार्य,नवलपुर । नवलपरासी ( बर्दघाट सुस्तापूर्व ) नवलपुरको नमूना सदरमुकाम निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । जिल्लामा हुने सबै सरकारी कार्यालय एकै स्थानमा निर्माण गर्ने गरि अघि बढाइएको योजनाको काम अघि बढ्न नसक्दा योजनानै कार्यान्वय नहुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
विसं २०७२ असोज ३ गते मुलुकमा जारी भएको संविधानले साबिक नवलपरासीलाई नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा विभाजन गर्यो । विभाजनसँगै नयाँ जिल्लाको रुपमा स्थापित नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा जिल्ला ,प्रदेश र संघ मातहतका कार्यालयहरु स्थापना हुने क्रम बढ्यो । तर सबै कार्यालय भाडाको घरमा रहनुपर्ने बाध्यता रह्यो । विकल्पमा नयाँ जिल्लाको सदरमुकामलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अनुसार कावासोतीमा रहेको एक सय ८७ बिघा जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याइयो । उक्त स्थानमा जिल्लामा रहने सबै कार्यालय स्थापना गर्ने योजना अघि बढ्यो ।
सोही अनुसार विसं. २०७६ वैशाख ७ नमूना सदरमुकाम निर्माणको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभयो । तर हालसम्म सदरमुकामको काम अघि बढ्न नसक्नु चिन्ताको विषय भएको जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले बताउनुभयो । नवलपुरको गौरवको योजनाका रुपमा रहेको यो योजना निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्दा निराशा छाएको उहाँले बताउनुभयो । ‘हामी नयाँ जिल्लाका रुपमा स्थापना भयौँ , नमूना सदरमुकाम निर्माण गर्ने महत्वकाङ्क्षी योजना तयार भयो, तर अहिले सम्म कुनै काम अघि बढ्न नसक्दा निराश छौँ ’ प्रमुख विश्वकर्माले भन्नुभयो ।
नमूना सदरमुकाम निर्माणका लागि सरकारले चासो नदिएको उहाँको भनाई छ । ‘सरकारले नयाँ जिल्लालाई स्थापित गराउने तत्परता नदेखाए जस्तो लाग्यो, न आवश्यक बजेट, न कुनै काम अघि बढेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
नमूना सदरमुकामको काम अघि बढ्न नसकेपछि गत आइतबार जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरको समन्वयमा जिल्लाका सांसद ,स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला स्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका थिए । जिल्लाको महत्वपूर्ण योजना अघि बढ्न नसक्दा आम समुदायमा समेत निराशा छाएपछि यसको कामलाई अघि बढाउ आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य रोशन बहादुर गाहाले बताउनुभयो । ‘ प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएका छौँ , सदरमुकाम निर्माणमा पहल गरिदिन भनेर, यो सँगै जिल्लाका अन्य ठूला योजनाले समेत गति लिन सकेका छैनन्, केन्द्रको नजरमा नवलपुर ओझेलमा पर्यो’ प्रदेश सभा सदस्य गाहाले भन्नुभयो ।
करिब रु. १६ अर्ब लागतमा नमूना सदरमुकाम निर्माण गर्ने योजना रहेको थियो । तर भवन निर्माण कुन ढङ्गबाट अघि बढाउने अझै अन्योलता रहेको छ । सुरुमा एकीकृत रुपमा सबै कार्यालयको सेवा एकै स्थानबाट दिने गरि भवन बनाउने योजना रहेको थियो । पछि उस्तै प्रकारका सेवाका प्रकृति भएका दुई कार्यालय जोडेर भवनको डिजाइन तयार पारिएको थियो ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनले सोही अनुसार काम अघि बढाउने जनाएकोमा बहुवर्षीय योजना कायम गराउन नसक्दा काम अघि बढाउन नसकेको बताउँदै आएको छ ।
नमूना सदरमुकाम निर्माण स्थलमा संघ मातहतका १६, प्रदेश मातहतका ११ कार्यालयहरू निर्माण गर्ने गरि प्रारम्भिक गुरुयोजना तयार पारिएको थियो । साथै पुस्तकालय, सभाहल, बैंक, अतिथि गृह, आवास गृह, रङ्गशाला , सूचना केन्द्र, प्रहरी तालिम केन्द्र, पार्क लगायतका संरचनाहरू समेत निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । तर योजना प्रारम्भ भएको चार वर्ष बित्दा समेत निर्माण स्थलमा कच्ची बाटो बनाउने काम बाहेक हाल सम्म कुनै कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । यता जिल्लामा रहेका सबै सरकारी कार्यालय अहिले पनि भाडाकै घरमा रहेका छन् । यसले एकातर्फ खर्च बढेको छ भने, व्यवस्थित कार्यालय नहुँदा सेवा प्रवाहमा समेत असहजता हुने गरेको जिसस प्रमुख विश्वकर्माले बताउनुभयो ।