काठ दाउरा उपभोगबाट उपभोक्ता बञ्चित

तिर्थराज डुम्रे , नवलपुर । मन्त्रिपरिषदले काठ कटान, बिक्रि वितरण तथा ओसार पसारमा लगाएको रोक फुकुवा गरेपनि सो को कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तराईको जंगलमा अत्याधिक वन फडानी तथा अख्तियारीको दुरुपयोग भएको भन्दै गत वर्ष २०७७ जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्ले काठ दाउरा कटान, बिक्रि वितरण तथा ओसार पसारमा रोक लगाएको थियो ।
२०७७ चैत १२ र २०७८ बैशाख २३ गतेको निर्णयबाट यस अघि काठ कटान, बिक्रि वितरण तथा ओसार पसारमा लगाएको रोक फुकुवा गरिएको छ । काठ दाउरा कटान, बिक्रि वितरण तथा ओसार पसारमा लगाएको रोक फुकुवा भएको सम्बन्धी परिपत्र वन मन्त्रालयबाट प्राप्त भएपनि वन निर्देशनालय सहितको अनुगमन पछि मात्रै सो को कार्यान्वयन हुन सक्ने डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका डिभिजनल वन अधिकृत मोहनप्रसाद काफ्लेले बताउनुभयो ।
काफ्लेका अनुसार यस अघि चैत १२ को निर्णयबाट बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएका बाहेक सरकारद्वारा व्यवस्थित, सामुदायिक, साझेदारी र वन संरक्षण क्षेत्रमा स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार काठ कटान, विक्रि वितरण तथा ओसार पसारको अनुमतिको काम यस अगाडी नै शुरु भइसकेको छ । पछिल्लो बैशाख २३ को निर्णयबाट बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु गरिएको वन क्षेत्रमा कटान भएका काठको बिक्रि वितरण फुकुवा सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनको लागि अझै केही समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
वन निर्देशनालय सहितको टोलिले सबै वनहरुको अनुगमन पश्चात ति काठहरुको बिक्रि वितरण फुकुवा हुने उहाँले बताउनुभयो । यस अघि नै टेण्डर पक्रियामा गएर रकम जम्मा भइसकेका काठहरुको हकमा भने डिभिजन वन कार्यालयबाट छुट पुर्जी दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
विगतमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु नभएका सामुदायिक वनहरुमा कार्ययोजना अनुसार नियमित काठ कटानको अनुमति समेत प्रदान गरिएको छ । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेको र दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि मार्ग निर्देशन बनाउने चरणमा रहेको कारण विगतमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरेका सामुदायिक वनहरुले यो वर्ष काठ कटान अनुमति पाउने अवस्था छैन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज भएको अवस्थामा सो अनुसारको कार्ययोजना के हुने अब कसरी कार्ययोजना कार्यान्वय गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
काठ दाउरा बिक्रि वितरणमा रोक लगाएको कारण विगत दुई वर्ष देखि जिल्लाका सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु काठ दाउरा उपभोगबाट बञ्चित भएको कारण जतिसक्दो चाडो उपभोक्ताले काठ उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार गर्नु पर्ने फेकोफन नवलपुरका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो ।
जेठ १५ सम्म मात्रै काठ कटानको अनुमति दिने र जेठ मसान्त सम्ममा घाटगद्दी समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम हाल जिल्लाका सामुदायिक वनहरुले यो वर्ष काठ कटान गर्न पाउने अवस्था नरहेको कारण उपभोक्ताहरुको माग सम्बोधन गर्न बाह्य बिक्रिको लागि राखिएका काठहरु पनि पहिलो प्राथमिकतामा उपभोक्ताहरुलाई नै बिक्रिको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पाण्डेले बताउनुभयो ।
सामुदायिक वनको घाटगद्दीमा रहेका काठको परिणाम, उपभोक्ताको मागको अनुगमन, विश्लेषण र बिक्रि वितरण सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार सामुदायिक वनको घाटगद्दीमा रहेका काठको बिक्रि वितरण हुने डिभिजनल वन अधिकृत काफ्ले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार हाल नवलपुरमा चक्ला, साझेदारी वन र सामुदायिक वनहरुमा गरि करिव तिन लाख क्युफिट काठ र पाँच सय चट्टा दउरा घाटगद्दीमा रहेका छन् ।
सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गरेपछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु गरेका सामुदायिक वनहरुमा थप अन्यौलता थपिएको राष्ट्रिय वैज्ञानिक वन सञ्चालन नेपालका महासचिव मधुविलाश अधिकारीले बताउनुभयो । दुई वर्ष सम्म रोकिएको काठ कटान गर्न पाउने, उपभोक्ताहरुको माग समेत सम्बोधन हुने गरी अब काठ बिक्रि वितरण गरिनुपर्ने आफुहरुको माग रहेको उहाँले बताउनुभयो । उपभोक्ताहरुले ठुलो रकम खर्च गरेर बनाएको कार्ययोजना खारेजी गर्न नहुने भन्दै उहाँले परिमार्जन सहितको कार्यक्रम आउनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
अनुगमन समितिको तर्फबाट हुनुपर्ने अनुगमन तत्काल सकेर आम उपभोक्ताहरुलाई काठ दाउरा बिक्रि वितरण गर्नु पर्ने अधिकारीले बताउनुभयो ।