रोम विधान अनुमोदन गर्न अधिकारकर्मीहरुको माग

पोखरा।अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न कास्कीका मानवअधिकारकर्मीहरुले माग गरेका छन् । कास्कीका अधिकारकर्मीहरुले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गरेका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने गरिन्छ । यसै सन्दर्भमा देशमा व्याप्त दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य भएको ज्ञापनपत्रमा जनाईएको छ ।

यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न वाञ्छनीय हुने हामीले ठानेका छौँ भन्दै ज्ञापनपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको जनाईएको छ । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसके पनि नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको नभएको ज्ञापनपत्रमा जनाईएको छ ।

रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हु“दैन । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संबद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ ।

पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य स्मरण गराउँदै मानव अधिकारको विश्व्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समिक्षाहरुमा आएको सुझाबहरुमध्ये रोम विधान पारित गर्नकोलागि धेरै राष्टहरुले गरेको सुझाबहरुप्रति पनि ज्ञापनपत्रमा स्मरण गराईएको छ । यसैगरि तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेको तथ्य पनि अवगत नै रहेको भन्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

सो ज्ञापनपत्रमा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, पोखराका संयोजक विना शिलवाल, सन्जालका पुर्वसंयोजकहरु विष्णु बराल र ढाकाराम पौडेल, इन्सेक गन्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेल, मानवअधिकार एलायन्सका केन्द्रीय समिति सचिव रामचन्द्र पौडेल, गैसस महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष गोपाल खड्का, नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्कीका अध्यक्ष विमला भण्डारी, गैसस महासंघ नेपाल कास्कीका अध्यक्ष डा.बुद्धिबहादुर थापा, मानवअधिकार संरक्षण मन्च कास्कीका कोषाध्यक्ष धुव्रसिहं खड्का, मानवअधिकार एलायन्स, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष शिवराज शर्मा, मानवअधिकार एलायन्स कास्कीका अध्यक्ष पदमराज पहारी, एम्नेष्टि इन्टरनेशल समुह ८२ की अध्यक्ष मिना थापा, एड्भोकसी फोरम नेपाल, पोखराकी संयोजक अधिवक्ता कुञ्जनी परियार प्यासी, चिल्ड्रेन नेपाल, पोखराका निर्देशक डिल्लीप्रसाद शर्मा, सिविन नेपाल पोखराका संयोजक शंकर नेपाल र फेडो नेपाल पोखराका अध्यक्ष सुमित्रा गायक लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।