बाल अनुदान अभिवृद्धिका लागि सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ। बाल अनुदान/बाल पोषण भत्ता विषयक नीतिगत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले बालबालिकामा लगानी बढाउनु पर्ने विषयमा जोड दिनुभएको छ । सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न दायराहरूमध्ये सबैभन्दा कम लगानी भएको क्षेत्र बालबालिकाको रहेको हुँदा लगानीको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नु भएको हो ।

नेपालमा हाल २५ जिल्लामा रु.५३२ का दरले बालबालिकाका लागि वितरण गर्दै आइरहेको बाल पोषण भत्तालाई ७७ जिल्लामा पुर्‍याउनु पर्ने र यसले बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासमा सहायता पुग्नुका साथै महिलाहरूको सशक्तिकरणमा समेत टेवा पुगेको विषय कार्यक्रममा उजागर भएको छ । आर्थिक विकासका निम्ति पनि बाल पोषण भत्ता आवश्यक रहेको, संविधानको धारा ४३ ले आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । यद्यपी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनको अवस्थामा समस्या रहेका कारण प्राथमिकताको दायरा छुट्याएर नीति, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर्दा बालबालिकाको विषयलाई पहिलो पङ्तीमा राख्नु पर्ने विषयको उठान गर्नु भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालको स्थापना सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विविध सवालहरूमा वकालत तथा पैरवी गर्नका निम्ति स्थापना भएको नागरिक सञ्जाल हो । हाल यस सञ्जालमा १३ वटा राष्ट्रिय स्तरका गैर सरकारी संस्थाहरू आवद्ध भई सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नीति तथा ऐन निर्माणमा नेपाल सरकारसँग हातेमालो गर्दै आएको छ । यस सञ्जालको आयोजना तथा युनिसेफ र सेभ द चिल्ड्रेन नेपालको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल, विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापति जयन्ती देवि राई, प्रत्योजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति माया प्रताप शर्मा, सदस्य सुमित्रा बि.सी, अर्थ समितिका छिरिङ डम्डुल लामा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य इश्वरी घर्ति, सरिता भुषाल, महिला बालबालिका तथा सामाजिक समितिका मानीय रोशन कार्की, सिता कुमारी राना, कल्पना मिया कुसारी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका डा. चन्दा कार्की लगायतले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा बाल अनुदान बढाउनु पर्ने, बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा हेरिनुपर्ने, बालबालिकामा लगानी बढाउनु पर्ने, लगानीको प्राथमिकताका विषयमा सोच परिवर्तन गरी बालबालिकाको विषयलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने, आजका बालबालिकामा गरिएको लगानीले आगामी भविष्यमा देशको अर्थतन्त्रमा नै सुधार आउन सक्ने, सक्षम र योग्य जनशक्ति विकास हुने, गरिबीको अन्त्य हुने लगायत एक तर्फिमात्र नभई सर्वाङ्गीण विकासमा सुधार आउने कुरा व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा बाल अधिकार विज्ञ तथा मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त गौरी प्रधानले बाल अनुदान र बाल पोषण भत्ताका विषयमा अभियान अगाडि बढेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नेपाल सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाका उपलब्धिको रक्षा गर्दै बालबालिकालाई थप प्राथमिकतामा राखी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । सामाजिक सुरक्षाका प्राथमिकताको १० चरणमा बालबालिकाको विषय नपरेको हुँदा बालबालिकाप्रति राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने, राज्यले बालबालिकाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा संविधान संवत नरहेको, हामीले गरेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार काम हुन नसकेको हुँदा आगामी दिनमा बालबालिकाप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गरी बालबालिकामा लगानी बढाउनु भनेको सक्षम जनशक्ति निर्माण हुनुका साथै देश विकासको एक आधार रहेको विषयमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो । नागरिक समाजका तर्फबाट डा. कृष्ण सुवेदीले बाल पोषण भत्ताको शीर्षकलाई बाल विकास शीर्षकको रूपमा सर्वाङ्गीण विकासको हिसाबले परिणत गर्नु पर्ने विषयको उठान गर्नु भएको थियो । सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले सहजीकरण गर्नु भएको कार्यक्रममा युनिसेफ नेपालका ठाकुर ढकालले कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण र सेभ चिल्ड्रेनका हेमन्त दङ्गालले धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भएको थियो । युरोपियन युनियन, युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, लगाएतका विकासका साझेदार सस्थाले नागरिक सघंसस्था सञ्जाल र सरोकारवालासँगको सहकार्यमा बालपोषण भत्ताको रकम र जिल्ला बढाउन नियमित पैरवी गर्दै आईरहेकोे छ ।

छलफल क्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बम बहादुर बानियाँले बालबालिकामा विपन्नताका आधारमा भत्ताहरु वितरण गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नको लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लगायत सबै निकायमा रहेका सरोकारवालाहरूले ध्यान दिन जरुरी रहेको कुरा बताउनु भएको थियो भने भौतिक, योजना तथा यातायात राज्य मन्त्री माननीय नन्दा चपाईले बालबालिकामा लगानी बढाउन र बाल पोषण भत्ता विस्तारित गर्न र रकम बढाउन समेत नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ । राष्ट्रिय सभाका १५ र प्रतिनिधि सभाका २२ गरी ३७ जना सांसदहरु, अधिकार कर्मीहरु र समाचारकर्मी सहित ५० जना भन्दा बढीको सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको र बालमैत्री, पोषणमैत्री, बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन् भन्ने अभियान अघि बढाउन, बाल पोषण भत्ता वृद्धि र विस्तार गर्न, बालबालिकामा लगानी बढाउन सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो ।