बाल पोषण र बालबालिकामा लगानी गर्न सरोकारवालाको जोड

काठमाडौं ।नेपाल सरकारले आ. व. २०६६/०६७ बाट साविक कर्णालीमा ५ जिल्लाका सबै र देशभरका दलित परिवारका ५ वर्षभन्दा मुनिका बाल बालिकाको पोषण अबस्थामा सुधार ल्याउनको लागी प्रति बालबालिकालाई मासिक २ सय रुपैयाँ बाल पोषण वितरण गर्ने सुरु गरेको थियो । ततपश्चात २०७५/०७६ देखि नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ बमोजिम मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट, अछाम, सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, डोटी, बझाङ, बाजुरा, रसुवा, धनुषा, सप्तरी, बारा, दैलेख, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, कपिलवस्तु, रोल्पा र बैतडी जिल्लाका गरी जम्मा २५ जिल्लाहरुका र दलित समुदायका देशभरका ५ वर्ष उमेर पूरा नगरेका एक आमाबाट जन्मिएका बढिमा दुई बालबालिकालाई हाल प्रदान गरिंदै आएको ५ सय ३२ रुपैयाँ प्रति महिना बालपोषण भत्ता बालबालिकाको पोषणका लागी प्रदान गर्दै आईरहेको छ । स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को अनुसार यसले बाल कुपोषणको दर घटाएको बताएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले बाल अनुदान र बाल पोषण भत्ता विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले ११ लाख भन्दा बढि बालबालिकालाई बाल पोषण भत्ता उपलब्ध भई बालपोषणको अवस्थामा केही सुधार आएको र करिब ७५ प्रतिशत पाँच वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाको जन्म दर्ता भई पहिचान सहित बालअधिकार स्थापना समेत सहयोग पुर्याएको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी बसन्त राज गौतमले सन २००१ मा १००० जन्ममा मृत्यु दर ९१ रहेकोमा २०२२ सम्म आउदा प्रति हजार ३३ मा झरेको नेपालमा जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले जनाएको बताउनु भएको थियो ।युरोपियन युनियन, युनिसेफ, सेभ द चिल्डेन लगायतका विकासका साझेदार संस्थाले नागरिक संघसंस्था सञ्जाल र सरकारसँगको सहकार्यमा बालपोषण भत्ताको रकम र जिल्ला बढाउन नियमित पैरवी गर्दै आईरहेको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले नेपाल सरकारले नेपालको संविधान, बालबालिका सम्वन्धी ऐन, पन्ध्रौं आवधिक योजना, अन्तराष्ट्रिय रुपमा गरको प्रतिबद्धता हासिल गर्न, सन् २०२५ सम्ममा शून्य बाल कुपोषणको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न, ५ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाको जन्म दर्ता भई बाल अधिकारको सुनिश्चीत गर्न अन्तरपुस्ता गरिबी हस्तान्तरण क्रमलाई रोकी दिर्घकालिन रुपमा जनसांख्यिकी पूँजी निमार्णमा सघाउ पुर्‍याउन बाल पोषणमा लगानी वृद्धि गर्न जोड दिनु भएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी बालअधिकारकर्मी डा. कृष्ण सुवेदीले दिगो विकासका १७ लक्ष्य मध्ये १२ वटा लक्ष्यहरु पोषणसँग सम्बन्धी रहेको र बालबालिकाको ९० प्रतिशत भन्दा बढी बौद्धिक विकास ५ वर्ष भन्दा मुनि भईसक्ने भएकोले बालबालिकामा अधिकतम लगानी गर्नुपर्ने कुरामा जोडदिनुभएको थियो । कार्यक्रममा दश वटा भन्दा बढी बालबालिकाको क्षेत्रमा कृयाशिल सञ्जालहरु, पाँच वटा विकासका साझेदार संस्थाहरु सहित २६ संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागिता रहेको कार्यक्रमहरुमा स्कीमहरु एकिकरण गरी वा गाभी बचत हुने स्रोतलाई बाल पोषणमा सहित एकिकृत वा बालविकास कार्यक्रमलाई समेत अति जरुरी प्राथमिकता दिन सकिने समेत बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सरकारको निति, कार्यक्रमलाई र बजेटको छलफल चलिरहेको सन्दर्भमा बालबालिका पोषण भत्तालाई ७७ जिल्लामा पुर्‍याउन र हालको ५ सय ३२ रुपैयाँ लाई कम्तीमा १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन सहभागीहरुले जोडदिएका थिए ।

कार्यक्रममा युनिसेफका ठाकुर ढकालले बालबालिकाको लागि छुट्टयाएको रकम खर्च नभई लगानी हुने र यसको प्रतिफल पाउन समय लाग्ने बताउँदै बालपोषणमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

सहभागीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको निश्चित अशं बाल सामाजिक सुरक्षामा खान लाउन दुख नहुने परिवारका बालबालिकालाई ऐच्छिक रुपमा मात्र बाल पोषण सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य गर्दा सरकारले आर्थिक भार पनि थेग्न गाह्रो नहुने कुरा रविन नेपालीले बताउनु भएको थियो ।

कार्यक्रममा बालबालिकाको लागी लगानी बढाउन बालमैत्री, पोषणमैत्री र बाल संवेदिनशिल सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषय राष्ट्रिय गौरवको विषय बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै बालपोषण भत्ता वृद्धि गर्न विभिन्न सघं संस्थाहरुले बालपोषण भत्ताको जिल्ला विस्तार र रकम वृद्धि गर्न बालबालिकाका लागि लगानी बढाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई ध्यानकर्षण गराउन विभिन्न २६ संस्थाले संयुक्त रुपमा अपिल समेत जारी गरेको छन् ।