रेड प्लस कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिकाको बारेमा देवचुलीमा छलफल

देवचुली । रेड प्लस उत्सर्जन न्यूनीकरण , लाभको बाँडफाँडमा सामुदायिक सहभागिता र पहुँच सम्बन्धी सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिकाको बारेमा बुधबार देवचुली नगरपालिकामा छलफल भएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ नवलपुरको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा रेड प्लस कार्यक्रमका बारेमा नगरभित्रका सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा उपभोक्ता जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूलाई कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।

रेड प्लस कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिदै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद पाण्डेले यो कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले कार्वन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले कार्वन संचितीकरण गर्ने देशलाई यसबापत केही रकम उपलब्ध गराउने जनाएपछि सोही अनुरूप नेपालमा पनि रेड प्लस कार्यक्रम लागू हुने तयारीमा रहेको जानकारी गराउनुभयो । तराईका १३ जिल्लामा सञ्चालन हुन लागेको रेड प्लस कार्यक्रम नवलपुरमा समेत लागू हुने भएकाले यसका बारेमा उपभोक्तासम्म जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउनुभयो । उहाँले उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तरगत कार्यान्वयन गरिने कृयाकलापमा विद्यमान सामुदायिक वन व्यवस्थापनका अध्यायहरू सुधार गर्ने र यी वन व्यवस्थापन प्रणालीमा परमपरागत ज्ञान र प्रथाजनित अभ्यासहरूको प्रवर्द्धन गर्ने , सरकारद्वारा व्यवस्थित वनलाई सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण , गरीब सुशासनलाई स्थानीयकरण गर्ने , सेवा प्रवाहको विस्तार र आर्थिक श्रोतमा पहुँच बढाई वन क्षेत्रको विस्तार गर्ने , बायो ग्यास र सुधारिएको चुलोको साथै वैकल्पिक ऊर्जामा पहुँच विस्तार गर्ने , कबुलियत वनको माध्यमबाट गरीबी न्यूनीकण गर्ने लगायतका क्रियाकलाप रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले यो कार्यक्रम सरकारको तर्फबाट नै आएको बताउँदै कार्बन संचितीकरण गर्ने सामुदायिक वा निजी वनलाई नगद तथा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत अनदान उपलब्ध गराईने बताउनुभयो । उहाँले वनमा आश्रित समुदाय तथा वन पैदावार मार्फत जिविकोपार्जन गरिरहेका व्यक्ति समुदायका लागि समेत अनुदान उपलब्ध हुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण राख्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ जिल्ला महासंघ नवलपुरका कार्यालय सचिव खेमनारायण महतोले अनुदानका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले कार्बन संचितीकरण गरेबापत नेपालका वनलाई पहिलो किस्ता सन् २०२३ मा आउने र दोश्रो किस्ता सन् २०२४ मा प्राप्त हुने बताउनुभयो । उहाँले नेपाललाई कूल ५.५ अर्ब रुपैयाँ यस कार्यक्रमका लागि अनुदान आउने जानकारी दिनुभयो । यो अनुदान कार्यक्रमका लागि केन्द्र प्रदेश र स्थानीय स्तरमा विभिन्न संयन्त्र बनेको जानकारी दिदै उहाँले कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र , सामुदायिक तथा निजी वन र अल्पसंख्यक , सीमान्तकृत , निम्न वर्ग , आदिवासी जनजाति लगायतका समुदाय तथा वनमा आश्रित समुदायलाई गरेर निश्चित प्रतिशत रकम बिनियोजन गरेको समेत बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा देवचुली नगरपालिका प्रमुख हरिप्रसाद न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । उहाँले नगरपालिकाले स्थानीय वन ऐन बनाउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नगरका सबै सरोकारवालाहरुसंग छलफल र समन्वय गरेर ऐन बनाउने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले बिशेषगरि देवचुली नगरपालिका भित्र रहेका गरिबी न्यूनिकरण, महिला सशक्तिकरण र उद्यमशीलताका विषयमा स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनसँग समन्वय गरि कार्यक्रम संचालन गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागिहरुले रेड प्लस कार्यक्रमको अनुदान के कसरी आउँछ ? कहिले आउँछ ? उपभोक्तालाई अहिले काठदाउरा नपाएर आक्रोशित बनेको अवस्थामा यस्ता कार्यक्रम कसरी लैजान सकिन्छ ? ढलापढा काठ खुलाउने कुरा किन रोकियो ? काठदाउरा कुहिने अवस्थामा पुग्यो , बिक्री वितरण कहिले गर्न पाईन्छ ? लगायतका जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

बुलिङटार देवचुली सव डिभिजन वन कार्यालयका सहायक अधिकृत ज्योती कोइरालाले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । उहाँले आगामी अधिवेशनमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरि साधारण सभा सम्पन्न गर्न र आवश्यक जानकारी गराउन जोड दिनुभयो ।

स्थानीय महासङ्घका देवचुलीका अध्यक्ष कमल बाँचेको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।स्थानीय महासंघ देवचुलीका उपाध्यक्ष लोकबहादुर कार्कीले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको कार्यक्रममा सिता भुसालले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा देवचुलीका १७ वटै वडाका वडाध्यक्ष र सामुदायिक वनका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिको उपस्थिती रहेको थियो ।