मानवअधिकार एलाइन्स नवलपुरद्वारा प्रजिअ मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण

नवलपुर। नागरिकता विधेयक र संक्रमणकालीन न्यायमा नेपाल सरकारकोे गैरजिम्मेवार निर्णयप्रति मानवअधिकार एलाइन्स नवलपुरले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।संसदका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट गठबन्धनको बहुमतले पास गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक विभिन्न १५ सुझाव सहित फिर्ता भएकोमा राष्ट्रपतिको सुझावमा केन्द्रित रहेर संसदमा पुन: छलफल चलाउने र निष्कर्षका साथ सबैको अपनत्व हुने गरि विधेयक पारित गर्नुको सट्टा बहुमतका नाममा कुनै पनि छलफल बिना राजनीतिक ढंगले पास गराएको कार्यप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायमञ्च नेपाल (मानवअधिकार एलाइन्स) नवलपुरले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराइएको जिल्ला अध्यक्ष बाबुराम पाण्डेको नेतृत्वमा पत्र बुझाइएको हो ।

त्यसै गरि हालैमात्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले सशस्त्र द्वन्द्वको मारमा परी न्यायको पर्खाइमा लामो समयसम्म रहेका द्वन्द्व पीडितको मानमर्दन हुने, उनीहरुको न्यायप्रतिको व्यग्र पर्खाइको उपहास हुने र पीडकहरुलाई सहज उन्मुक्ति दिनेगरी गरिएको व्यवस्थाप्रति पनि मानवअधिकार एलाइन्सको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । गठबन्धनधारी बहुमतका नाममा पेलानको राजनीतिले एकातर्फ संविधानत: स्थापित देशको राष्ट्रप्रमुखको गरीमामा आँच पुग्ने कार्य भएको छ भने अर्को तर्फ दशकौंको आन्दोलन र बलिदानबाट स्थापित जनताका प्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट घोषणा भई लागु भएको संविधानको ठाडो उलंघन गरिएकोे मानवअधिकार एलाइन्सको ठहर गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा गठबन्धनधारी बहुमतका नाममा पेलानको राजनीतिले एकातर्फ संविधानत: स्थापित देशको राष्ट्रप्रमुखको गरीमामा आँच पुग्ने कार्य भएको छ भने अर्को तर्फ दशकौंको आन्दोलन र बलिदानबाट स्थापित जनताका प्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट घोषणा भई लागु भएको संविधानको ठाडो उलंघन गरिएकोे मानवअधिकार एलाइन्सको ठहर गरेको छ ।

नागरिकता जस्तो सबैको अपनत्व र अधिकार सुनिश्चित हुने विधेयक बन्दा पनि संविधानमा नै उल्लेख गरिएका प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवाल, आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था र यसले स्वयम् आमा र सम्बन्धित बालबालिकाको मौलिक हक, महिलाको प्रजजन तथा मातृत्वको अधिकारसम्बन्धीको हक, गोपनियताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उलंघन हुने ठहर लगायतका संवेदनशील विषयवस्तुहरू हुँदाहँदै पनि नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पुन पास भएकोमा यो विधेयक प्रमाणीकरण भएमा संविधानसँग सिधै बाझिने स्पष्ट देखिन्छ । विधेयक संविधान विपरित भनि राष्ट्रपतिबाट औंल्याउदा समेत कत्ति पनि परिवर्तन नगर्ने गठवन्धनको निष्कर्षले गठबन्धन सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको अडान र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न मानवअधिकार एलाइन्स नवलपुरले माग गरेको छ ।

मानवअधिकार एलाइन्स नवलपुरले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय नपाई पीडकले उन्मुक्ति पाउने खालको व्यवस्था गर्ने गठबन्धनको हर्कतको घोर विरोध गदै लोकतन्त्र, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका लागि एक ठाउँमा उभिएर यसको प्रतिवाद गर्न नागरिक समाज, मावअधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी लगायत सबैमा अपील गरेको छ । साथै नागरिकता विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्न, संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको संशोधन वा खारेजीको माग समेत गरेको छ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले ध्यानाकर्षणपत्र सरोकारवाला समक्ष पुर्‍याउने बताए।