देवचुली। देवचुली ४ र ५ का सुकुम्बासीहरुले आइतबार नगरपालिका परिसरमा प्रदर्शन गरेका छन् ।स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा देवचुली नगरपालिकाका सुकुम्बासीहरु भने आफ्नो समस्याको समाधानका लागि सडकमा उत्रिएका हुन् ।
२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुकुम्बासी समस्या गर्छौ भनेर भोट मागेका जनप्रतिनिधिले समस्या समाधानमा चासो नदिएको भन्दै देवचुली नगरपालिका वडा नं ४ र ५ का सुकुम्बासीहरुले संघर्ष समिति नै बनाएर प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन ।
देवचुलीको वडा नं ४ र ५ मा रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधान तर्फ नगरपालिकाले ध्यान नदिएको भन्दै गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेर स्थानीयले वडा नं ४ र ५ को वडा कार्यालय हुँदै नगरपालिका अगाडी आएर नाराबाजी गर्दै धर्नामा बसेका हुन ।
विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरुले नेपाल अधिराज्य भरिको २७ वटा जिल्लामा आयोग गठन गरि लालपूर्जा वितरण हुँदा देवचुली नगरपालिकाले के हेरिरहेको थियो भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए । निर्वाचन भएर आएका यतिका बर्ष हुँदा पनि सुकुम्बासीका समस्यालाई समाधान गर्न नलागेको भन्दै सुकुम्बासीका लागि के–कस्ता काम गर्याे नगरपालिकाले प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न समेत अनुरोध गरेका थिए ।नो लालपुर्जा नो भोट, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर, जब सम्म लालपूर्जा पाईदैन तबसम्म नेता गाउँमा आउन पाईदैन, झुठको खेती कहिले सम्म, सामुदायिक वन चाहिँदैन सुकुम्बासी बनाउन पाईदैन, लालपूर्जा पाईदैन नागरिकता चाहिँदैन, लालपूर्जा हाम्रो अधिकार हो जस्ता नारा लेखिएका पेले कार्ड सहित विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयले सुकुम्बासी समस्या समाधान नगरे आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दललाई वडा भित्र भोट पनि माग्न समेत प्रतिबन्ध लगाउने र बहिष्कार गर्ने चेतावनी समेत दिएका छ्न ।
विरोध प्रदर्शन र धर्नामा आएका स्थानीयको कुरा सुनेपछि देवचुलीका नगरप्रमुख र उपप्रमुखले एक पटक गठन भएको सुकुम्बासी आयोग खारेज भएर अर्को बनेको र जिल्लामा हालसम्म आयोग गठन नभएकाले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने तर्फ आफुहरुले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौ जान लागिएकाले केही समय पर्खिन आग्रह समेत गरेका थिए ।
यहि चैत्र ८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय काठमाडौँमा सुकुम्बासीका संयोजक सहित ५ जना र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु समेतको प्रतिनिधि मण्डल जाने कार्यक्रम तय गरिएको छ । सुकुम्बासीका समस्यालाई प्रधानमन्त्री समक्ष राखि छिटो भन्दा छिटो लालपूर्जा वितरण गर्नका लागि जोड दिने निर्णय गरेको हो ।