विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमानलाई हटाउने ध्याउन्नमा सरकार, सोध्यो १५ बुँदे स्पष्टीकरण

काठमांडौ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने ध्याउन्न गरिरहेको छ । त्यसैको तयारीस्वरुप उनलाई सरकारले १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो । मन्त्रालयले डेडिकेटेड फिडर/ट्रंक लाइनसम्बन्धी प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको महसुलसम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेस भएका विभिन्न प्रतिवेदन एवं सो महसुलका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू मागेको छ ।

साथै, प्राधिकरणको केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको रूपमा गत ५ वर्षदेखि कार्यरतहरूको पद र योग्यता खुलेको विवरण पनि माग गरेको छ । मन्त्रालयले विगत चार वर्षमा प्राधिकरणबाट भए गरेका सबै काम, सहमति सम्झौता, कर्मचारी र वित्तीय विवरण घिसिङसँग मागेको छ ।

मंगलबार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई पत्र काट्दै १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण माग गरेका हुन् । स्पष्टीकरण सोधेलगत्तै आज बिहान ११ बजे बस्ने गरी प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बोलाइएको थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर मन्त्री खड्का आफैँले उक्त बैठक स्थगित गरेका छन् ।

पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै सरकार र घिसिङबीच टसल देखिन्छ । त्यसैको पछिल्लो क्रममा सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको हो । यसअघि प्राधिकरणसँग छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्रीले विद्युतसम्बन्धी बैठक राखेका थिए ।

सोधिएको स्पष्टिकरणको विवरण निम्न रहेको छ ।