छात्राहरूलाई वितरण गरिने स्यानिटरी प्याडसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै शिक्षा मन्त्रालय

काठमाण्डौ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई उपलब्ध गराउने स्यानिटरी प्याडसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न विभिन्न सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ।

नेपाल सरकारले स्थानीय तहमार्फत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि निःशुल्क स्यानिटरी प्याडका लागि रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, उक्त स्यानिटरी प्याड सरकारी मापदण्डअनुसार खरिद वितरण र गुणस्तर नभएको भनी विभिन्न सङ्घसंस्था र सञ्चार माध्यमबाट गुनासो आउने गरेको छ । हाल प्रभावमा रहेको स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ को अनुसूची १ मा रहेको मापदण्ड पुनरावलोकनका लागि आवाज उठिरहेको थियो।

वर्तमान कार्यविधि बनाउँदा नेपालका लागि स्यानिटरी प्याडको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण भइसकेको थिएन । तर, पछि नापतौल तथा गुणस्तर विभागले गुणस्तर निर्धारण गरेको थियो । यही आधारमा सो कार्यविधिका प्रावधानहरू संशोधन गर्दै मन्त्रालयले स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि को संशोधित मस्यौदा तयार गरेको छ । सो संशोधित कार्यविधिको संशोधन मस्यौदामा सरोकारवाला र विज्ञहरूको सुझाव लिन मन्त्रालयले छलफल कार्यक्रम राखेको हो ।

छलफल कार्यक्रमपछि मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय सरकारहरूको समेत सुझावका आधारमा छात्राहरूलाई वितरण हुने प्याडको गुणस्तर र मापदण्ड सुधार गर्ने तथा प्रयोग गरेका प्याडको वातावरणमैत्री व्यवस्थापन गर्न छलफलबाट प्राप्त सुझावले सहयोग गरेको बताइन् । ‘हालसम्म यो परियोजनाले छात्राहरूको विद्यालय छोड्ने दर घटाउन के कस्तो योगदान गर्‍यो ? अहिलेसम्मका उपलब्धि र चुनौतीलाई समेत ख्याल गरेर नयाँ कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिनेछौँ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।

छलफल कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय, जलवायुसम्बन्धी विज्ञ, स्यानिटरी प्याड उत्पादक कम्पनीका प्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थी प्रतिनिधि र विभिन्न सरोकारवाला सङ्घसंस्था तथा विज्ञहरूले कार्यविधिको मस्यौदामा आफ्नो राय व्यक्त गरेका थिए ।