ज्ञानु पंगेनी , कावासोती । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस (जुलाई १७) को अवसरमा साउन २ गते अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै नवलपुर प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि ज्ञानु पंगेनीको संयोजकत्वमा जिल्लामा रहेका विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेल समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरिएको हो । जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका महासचिव दिपक शर्मा , एकल महिला सञ्जालका सदस्य पवित्रा पौडेल , नेपाल पत्रकार महासङ्घ नवलपुरका सदस्य दयाराम आचार्य , पत्रकार खगराज सापकोटा , रोटरी इन्टरनेशनल नवलपुरका अध्यक्ष अर्जुन सापकोटा समेतको सहभागितामा ज्ञापनपत्र पेश गरिएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ, जिल्ला अदालत, बार एसोसियसन लगायतका सङ्घसंस्थाले समेत ऐक्यबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । ज्ञापन पत्र बुझाउँदै इन्सेक प्रतिनिधि ज्ञानु पंगेनीले रोम विधान अन्तरगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउँने भएकाले रोम विधान अनुमोदन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप पनि नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेलले मानव अधिकार भनेको प्रकृति पद्धत अधिकार भएकाले मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण , संवर्द्धन गर्नु प्रत्येक नागरिक दायित्वको समेत रहको बताउनुभयो । मानव अधिकारको रक्षाका लागि सरकार अझ बढी संवेदनशील रहेको र मातहतको निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको हुँदा संस्थागत रुपमा आफूले यो विषयलाई गम्भीरता पूर्व लिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले ध्यानाकर्षण गराएको कुरालाई यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो ।