बालमैत्रीमा लगानी गर्नको लागि साझेदार संस्था प्रतिबद्ध

काठमाडौं । बालमैत्री स्थानिय शासन प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारको विभिन्न निकाय र विकासका साझेदार संस्थाहरु बिच सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आयोजनामा बालमैत्री स्थानिय शासन राष्ट्रिय मंच र सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालको सहकार्यमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा युनिसेफ र वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन, प्लान इन्टरनेसनल नेपाल, अक्सर्फाम, एक्प्याक्ट लक्जम्बर, के एन एच, चाइल्ड फण्ड जापान, गुुड सेफर्ड इन्टरनेसनल, गुुड नेवर्स इन्टरनेसनल लगाएतका संस्थाहरुले बालमैत्री स्थानिय शासन प्रवद्र्धनमा गर्दै आएका कार्यहरु, चुनौतिहरु र आगामी दिनका योजनाका बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।

संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद, लगाएतका निकायहरुले बाल अधिकार बालमैत्री स्थानिय शासनमा पुुर्‍याएको योगदानको बारेमा चर्चा गरेका थिए । कार्यक्रममा जागृति बाल तथा युुवा सरोकार नेपाल तथा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र बालमैत्री स्थानिय शासन राष्ट्रिय मञ्चको संयोजक अशोक खनालले बालमैत्रि स्थानिय शासन प्रबद्र्धनमा नागरिक समाजले पुुर्‍याएको भोगाईको चर्चा गर्नुभएको थियो ।

संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहसचिव सुुमन दाहालको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो भने कार्यक्रमको प्रमुख आतिथि सोहि मन्त्रालयका सचिव मुकुुन्द निरौला रहनुुभएको थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कँडेल ले कार्यक्रमको उदे्ष्य माथि प्रकाश पार्दै संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट बालमैत्री अभियानमा संचालन हुुँदै आएको कार्यक्रमका साथै बालमैत्री स्थानिय शासनको सुरुवात, बालमैत्रि स्थानिय शासन रणनीति को औचित्य, यसका प्रभावहरु चुनौतिहरुका साथ यस सँग आकर्षित भएका विभिन्न समयका कानुन, ऐन, नीति जस्ता कानुुनी प्रावधान समेत प्रस्तुत गर्दै यस अभियानलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउन विकास साझेदार नागरिक समाजलाई अनुुरोध गर्नुभएको थियो ।

संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुुकुन्द निरौलाले नेपाल सरकार तथा विकास साझेदारहरुले लामो समय सम्म बालबालिका तथा लैङ्गिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएता पनि अझै बालक र बालिका विचमा भेदभाव रहेको र छोरीमा लगानि गर्न अझै अभिभावकहरु अग्रसर नभईरहको अवस्थामा बालमैत्री स्थानिय शासन प्रवद्र्धनले यस्ता समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास भएको र यो अभियानलाई उत्कर्षमा पुुर्‍याउनका लागि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विकास साझेदार संस्थाहरुलाइ आवश्यक समन्वय तथा निर्देशन दिन मन्त्रालय तत्पर रहेको प्रतिवद्धता समेत ब्यक्त गर्नुुभयो ।

यस कार्यक्रमका सहभागिहरुले बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुुन्, बाल विवाह मुुक्त अभियान, बाल संवेदनशील सामाजिक सुुरक्षा, विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुुन् अभियान, बालश्रम विरुद्धको अभियान, बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ कार्यान्वयन, बाल बजेट कोडको ब्यबस्था बालिका तथा किशोरीहरुको सुुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने, साइवर सुुरक्षा, विपदमैत्रि, बालमैत्रि संरचना निर्माणमा थप ध्यान दिदै बालमैत्री अभियानमा अघि बढाउनुुपर्ने कुुरामा जोड दिएका थिए । युुनिसेफका तथा सशक्त महिला सम्मृद्ध नेपाल कार्यक्रमको तर्फबाट ठाकुुर ढकाल तथा आइ एल ओ का नारायण भट्टराई, वल्र्ड भिजनका श्याम अधिकारी, सेभ द चिल्डे्रनका सरोज के.सि, लगाएतका साझेदार संस्थाहरुले बालमैत्री अभियान को काम गरिरहेको र थप सहयोग गर्ने धारणा राख्नुुभएको थियो । कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ का कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुुरेल तथा पञ्जिकरण महाशाखा प्रमुुख, राष्ट्रिय योजना आयोगका निर्देशक लगाएतले मनतब्य ब्यक्त गर्नुुभएको थियो ।

कार्यक्रममा ५० जनाको सहभागितामा भएको छलफल मा विभिन्न मैत्रि अभियानलाई बालकेन्द्रित गर्नुुपर्ने, बाल अधिकारको संरक्षण प्रवद्र्धन र विकासमा राज्यले लगानि बढाउनुुपर्नेमा जोड दिएका थिए । युनिसेफ र वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालको सहयोगमा सम्पन्न कार्यक्रममा, बालमैत्री स्थानिय शासन रणनीति निर्माण गर्ने, बालमैत्री स्थानिय शासन कार्यान्वयन कार्यविधी समय सापेक्ष अध्यय्यन गरी संसोधन गर्ने, तिनै तहको सरकार र साझेदार संस्थाहरु र निजी क्षेत्र विचको साहकार्य अभियानलाई अघि बढाउने निष्कर्ष सहित सहसचिव सुमन दाहाल कार्यक्रम समापन गर्नुभएको थियो ।