मानव अधिकारकर्मीद्धारा जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्थित हिरासतको अनुगमन तथा छलफल

कावासोती । नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्थित हिरासतको मंगलबार अनुगमन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय गण्डकी प्रदेशका कानून सचिव शम्भुराज रेग्मी , कास्कीका जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल , अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय संयोजक शिव खकुरेल , मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका अधिकृत मोहन काफ्ले , मुख्यमन्त्री कार्यालय अधिकृत श्री रेग्मी , इन्सेक नवलपुर जिल्ला प्रतिनिधि ज्ञानु पंगेनी र इन्सेक नवलपुर सहजकर्ता राजु चापागाई सहितको टोलीले हिरासतको अनुगमनसँगै प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा छलफल समेत गरेको छ ।

हिरासतमा अहिले १९ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । १७ जना पुरुष दुई जना महिला छन् । इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय संयोजक शिव खकुरेलले कैदीबन्दीसँग कुराकानी समेत गर्नुभएको थियो । उनीहरूले हिरासतमा कुनै समस्या नरहेको बताएका छन् । खानपिन , बस्नका लागि सुविधा रहेको र स्वास्थ्य उपचारका लागि पनि सहज रुपमा उपलब्ध हुने गरेको बताएका छन् । परिवारसँग फोनमा कुराकानी गर्न कहिलेकाँही केही समस्या रहेको तर अन्य कुरामा कुनै पनि समस्या नरहेको बताएका छन् ।

टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख नरहरि रेग्मीसँग जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा छलफल समेत गरेको थियो । प्रहरी प्रमुख रेग्मीले जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका ठूलो घटनाहरू नरहेको बताउँदै महिलामाथि हुने हिंसा र बलात्कारका घटना केही बढी रहेको जानकारी गराउनुभयो । पछिल्लो समय आर्थिक कारोबारका घटनामा वृद्धि भएको , आत्महत्याका घटना बढेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

यसैगरी टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठसँग समेत छलफल गरेको थियो । मानव अधिकारको जिल्लाको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै उहाँले पनि जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित ठूला घटनाहरू नरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रशासनमा आउने सेवाग्राहीको पनि खासै गुनासो नआएको बताउँदै , अभद्र व्यवहारका केही घटनाहरू प्रशासनमा आएका तर त्यस्ता घटनाहरूमा परिवार नै केही दिनमै छुटाउन आउने गरेको बताउनुभयो । जिल्लामा कारागार नहुँदा कैदीबन्दी राख्न समस्या रहेको , यस विषमा माथि कुरा पुगिसकेको तर अझैपनि कुनै प्रकृया अघि बढ्न नसकेको जानकारी गराउनुभयो ।