एनसेलको नाममा यसरी लुटिंदैछ नेपाल

काठमाडौं । नेपालको कर प्रणाली लाई नै छलेर एनसेल पुनः बिक्री भएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, ठूला करदाता कार्यालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागलाई जानकारी नदिई र आवश्यक पूर्व स्वीकृति समेत नलिई एनसेल बिक्री गरिएको हो ।

शुक्रवार आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो शेयर बिक्री गरी नेपालबाट बाहिरिने विषय टुङ्गोमा पुगेको घोषणा गरेको छ । एनसेल खरिद बिक्रीका लागि अनिवार्य हुने पूर्व स्वीकृति नै नलिइएको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए ।

“प्राधिकरणमा अहिलेसम्म एनसेल खरिद बिक्रीको विषयमा कुनै पनि अनुमति वा पूर्व स्वीकृति लिने प्रक्रिया सुरु नै गरिएको छैन,” उनले भने, “नियामकलाई नै छलेर भएको यो खरिद बिक्री विद्यमान दूरसञ्चार ऐन तथा कानूनअनुसार स्वतः गैरकानूनी हो ।”

सन् २०१६ मा स्विडेनको टेलिया सोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् एक खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो । त्यसको पुँजीगत लाभकर नै नतिरेर टेलियासोनेरा भागेपछि आजियाटाबाट उक्त रकम असुल्न हम्मेहम्मे परेको थियो ।

तर सात वर्षमै एनसेल कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयरको मूल्य ९६.३४ प्रतिशतले घटाएर ३.६६ प्रतिशत हाराहारी कायम गरिएको छ । पुनः कर छली गर्ने योजनाका साथ अत्यन्त न्यून मूल्य देखाएर कम्पनी बिक्री गरिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

एनसेलमा स्वदेशी तर्फको २० प्रतिशत शेयरको लगानीकर्ता सुनिभेरा क्यापिटल लिमिटेड शतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको नाममा छ । अहिले विदेशी लगानी तर्फ आजियाटासँग रहेको ८० प्रतिशत शेयर समेत शतिशलाल आचार्यको नाममा रहेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेको नाममा बिक्री गरिएको छ ।

व्यावसायिक सूचना दिने बेलायती वेबसाइट इन्डोलले स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड नामक कम्पनीको स्वामित्वकर्ता शतिशलाल आचार्य रहेको र उक्त कम्पनी दुई महिना अघि मात्र दर्ता भएको देखाउँछ । जसअनुसार शतिशलाल आचार्यले आफूलाई सिङ्गापुरको नागरिक उल्लेख गरेका छन् ।

आजियाटाको नाममा रहेको ८० प्रतिशत शेयर समेत खरिद गरेसँगै एनसेलको लगभग शत प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी शतिशलाल आचार्य परिवारको हातमा पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर मात्रै एनसेल खरिद बिक्रीको पछिल्लो काण्ड रच्न सम्भव हुन सक्ने एक दूरसञ्चार विज्ञले बताए ।

“प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देश बाहिर भएकै बेला यो डिल भएको छ,” उनले टेकपानासँग भने, “प्रचण्डसँग शतिशलाल आचार्यको निकटकको सम्बन्ध छ । यो सबै खरिद बिक्रीको प्रपन्च राज्यसत्तासँगको मिलेमतो बिना सम्भव नै छैन ।”

एक तिर दुई शिकारको रणनीति, अब के होला ?

आगामी १६ भदौ २०८६ मा अर्थात् झण्डै साढे पाँच वर्षमा एनसेलको लाइसेन्स समाप्त हुँदैछ । अहिलेकै शेयर संरचनामा रहिरहे एनसेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा पूर्वाधार नेपाल सरकारको नाममा आउनेछ ।

तर उक्त सम्पत्ति जोगाउने, नयाँ लाइसेन्स हात पार्ने र आजियाटाको नाफा सुनिश्चित गर्ने योजनाका साथ यो शेयर खरिद बिक्री प्रकरण निम्त्याइएको जानकारहरूको विश्लेषण छ ।

त्यसै योजना अनुरूप अहिले रहस्यमी तवरमा एनसेलको शेयर खरिद बिक्री गरिएको हो । यो कार्यमा मलेसियन कम्पनी आजियाटा, स्थानीय साझेदार शतिशलाल आचार्य परिवारसँगै वर्तमान सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्व समेतको मिलेमतो रहेको ती जानकारको दाबी छ ।

आजियाटाले सार्वजनिक गरेको एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्झौताको विवरणले समेत उक्त विषयलाई बल दिन्छ । सम्झौताको एउटा अङ्गको रूपमा रहेको “फिक्स कन्सिडरेसन” अनुसार आचार्यको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटले पाँच करोड अमेरिकी डलर मध्ये खरिद सम्झौता भएको छ महिनाभित्र ५० लाख अमेरिकी डलर र बाँकी चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अबको चार वर्ष अर्थात् सन् २०२७ सम्म तिर्नेछ ।

तर शेयर खरिद बिक्री सम्झौताकै अर्को अङ्ग “कन्डिसनल कन्सिडरेसन” अन्तर्गत एनसेलको व्यवसायबाट हुने नाफा भने कम्पनीको लाइसेन्स रहनुञ्जेलसम्म अर्थात् २०२९ सम्म नै आजियाटाले प्राप्त गर्ने भनिएको छ ।

साधारण अर्थमा बुझ्ने हो भने आजियाटाले विगत सात वर्षकै जस्तो गरी एनसेलको लाइसेन्स रहुन्जेलसम्म कम्पनीबाट नाफा खाइरहनेछ । शेयरधनीको नाम मात्रै आजियाटाबाट परिवर्तन भएर शतिशलाल आचार्य परिवारको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट हुनेछ ।

जब कि एनसेलको हालको शेयर संरचना कायम रहेको खण्डमा दूरसञ्चार ऐन अनुसार कम्पनी नै राज्यको स्वामित्वमा पुग्न सक्छ र आजियाटाका लागि उक्त शेयरको मूल्य शून्यमा विलीन हुन सक्छ । आजियाटाको उद्देश्य स्पष्ट छ; अहिले पाइरहेको नाफा सुनिश्चित गर्ने र २०२९ पछि शून्य हुन सक्ने शेयरको मूल्य स्वरूप अहिले नै साढे छ अर्ब सुरक्षित गर्ने । अर्कोतर्फ आचार्य परिवार समेत यो डिलबाट मालामाल हुने सुरमा रहेको बुझिन्छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ को व्यवस्थाले भन्छ, “जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ ।

यसरी सरकारी स्वामित्वमा जाने अवस्थामा पुगेको खर्बौं रुपैयाँ मूल्यको कम्पनी आफ्नो नाममा ल्याउने र नयाँ लाइसेन्स लिएर चलाउने योजना आचार्य परिवारले बनाएको छ । त्यसका लागि धेरै केही गर्नै पर्दैन; केवल बेलायतमा रहेको आफ्नै कम्पनीबाट ३० प्रतिशत शेयर हाल स्वदेशी तर्फको २० प्रतिशत लगानी रहेको सुनिभेरा क्यापिटल अथवा त्यस्तै आफ्नो अर्को कुनै कम्पनीको नाममा ट्रान्सफर गर्ने ।

यति गर्न सकेको खण्डमा हाल वार्षिक ३८/४० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको एनसेल पूर्णतः आचार्य परिवारको स्वामित्वमा आउनेछ ।

सोझै स्वदेशी लगानीकर्ताको नाममा नल्याएर किन लगियो बेलायत ?

टेलिया सोनेराबाट सन् २०१६ मा आजियाटाले एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको थियो । अहिले आजियाटाले उक्त शेयर ९६ प्रतिशतभन्दा बढी घाटा खाएर स्पेक्ट्रलाइटसँग बेच्ने गरी सम्झौता गरेको छ ।

यद्यपि यसमा आजियाटाले लैजाने भनेको नाफा रकम समावेश छैन । जे होस्, खरिद गरेको भन्दा कम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्दा यो कारोबारबाट नेपाललाई पुँजीगत लाभकर प्राप्त हुने देखिंदैन ।

एनसेल वास्तविक मूल्यमा बिक्री गर्दा त्यसमा लाभकरदेखि अन्य राजस्वको विषय जोडिन सक्छ । तर शेयर बिक्रीको रकम नाफाको रूपमा लैंजादा राज्यको ठूलो कर छली हुने सम्भावना रहन्छ । यति मात्र होइन, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनै लागेको दूरसञ्चार कम्पनीमाथि आचार्य परिवारले निजी स्वामित्व कायम गर्दाको लाभ समेत २०२९ सम्म एनसेलबाट हुने नाफाको रूपमा बाहिरन लैजाने योजना समेत रहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

तर २०२९ पछि आजियाटा बाहिरिएको खण्डमा न दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालन गर्न सक्ने सामर्थ्य शतिशलाल आचार्य परिवारमा हुन्छ न त नियामकीय मापदण्ड अनुरूप प्राविधिक योग्यता नै पुग्छ ।

बेलायत र नेपालबीचको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता अन्तिम चरणमा छ । यो सम्झौता सम्पन्न भइसकेपछि शेयर स्थानान्तरण सहज हुनुका साथै कर उन्मुक्तिको बाटो पनि खुल्नेछ ।

स्पेक्ट्रलाइटको नाममा रहेको ८० प्रतिशत मध्ये ३० प्रतिशत शेयर नेपालमा रहेको आफ्नै कम्पनीमा सार्ने बित्तिकै एनसेलको सम्पत्ति सरकारीकरण हुनबाट जोगिनेछ र कम्पनीले अर्को २५ वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स समेत पाउनेछ ।

थप २५ वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स पाएको अवस्थामा स्पेक्ट्रलाइटको नाममा बाँकी रहने ५० प्रतिशत एनसेलको शेयर कुनै पनि विदेशी लगानीकर्तालाई निकै महँगोमा बिक्री गर्ने बाटो खुल्नेछ । यति मात्र होइन, दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताका कारण त्यस हुने आम्दानीका लागि नेपाललाई पुँजीगत लाभकर समेत तिर्नुपर्ने छैन । यदि त्यस्ता विदेशी लगानीकर्ताले बहुमत शेयर नै लिन चाहेको खण्डमा समेत नेपालबाट एक प्रतिशत भन्दा कम शेयर ट्रान्सफर मात्रै पनि पर्याप्त हुनेछ ।

एनसेलको शेयर बिक्री स्वीकृत नभए के हुन्छ ?

दूरसञ्चार क्षेत्रमा लामो समय काम गरिसकेका एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) का अनुसार एनसेलको कूल मूल्य तय नै नगरी भएको खरिद बिक्री सम्झौता नेपालको कर कानून अनुसार मान्य हुने सम्भावना छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, डीडीएसहितका आवश्यक कागजातले समेत एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीमा बाधा पार्नेछ ।

८० प्रतिशत शेयर स्पेक्ट्रलाइटको नाममा नामसारी गरिसकेपछि आजियाटाले वैधानिक तवरमा एनसेलबाट प्राप्त मुनाफा लैजान नपाउने ती सीएको विश्लेषण छ । किन भने शेयर बिक्री, मुनाफा, ऋण लगानीको रकम मात्रै नेपालबाट कुनै विदेशीले लैजान सक्छ । शेयर नै बिक्री गरिसकेपछि त्यसको मुनाफा भने सोही लगानीकर्ताले लैजाने कानूनी आधार छैन ।

“आजियाटाले नै आफ्नो स्वामित्वको नाममा रहेको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्ने, तर २०२९ सम्म नै नाफा लैजाने गरी सम्झौता भएको उल्लेख गरेको छ,” ती सीएले भने, “शेयर नै बिक्री गरिसकेपछि त्यसको मुनाफा लैजान सक्ने आधार नै हुँदैन । यो कुराबाट शेयर खरिद बिक्रीको आशय वा उद्देश्य के हो भन्ने विषयमाथि नै संशय उत्पन्न गराएको छ ।”

यो शेयर खरिद बिक्री पछि पनि विदेशी लगानी ८० प्रतिशत नै कायम राखिएको छ । यसको अर्थ सम्झौता अनुसार २०२९ सम्म एनसेलबाट आजियाटाले पाउने ८० प्रतिशत लगानीको नाफा रकम स्पेक्ट्रलाइटको नाममा बेलायत पुर्‍याउने र त्यहाँबाट आजियाटालाई दिने योजना रहेको बुझ्न कठिन छैन । स्रोत:टेकपाना