प्रदेश सरकार बालबालिकाहरुको अधिकार सुनिश्चितताको लागि प्रतिबद्ध छ : मन्त्री सुशिला सिंखडा

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार प्रदेश भित्रका बालबालिकाहरुको सवै प्रकारका अधिकारहरु सुनिश्चितताको लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस २०२३, नोभेम्बर २० को अवसर पारी जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको अगुवाईमा गण्डकी प्रदेश, सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशिला सिंखडालाई हस्तान्तरण गरिएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सो कुरा बताउनुभएको हो ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रदेश सरकारले तयार गरेको गण्डकी प्रदेशको पञ्चवर्षिय योजनाले बालबालिकाका लागि समेटिएको क्षेत्रहरुको बारेमा र छुटेका र गर्नपर्ने विषयहरुको बारेमा तयार गरिएको सस्थाका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बताए ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा कार्ययोजनामा समावेश गरिएका विषयका सुचिहरु यसप्रकार रहेको छ ।

१. माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सबै बालबालिकाको पहु‘चलाई प्राथमिकता दिईने तथा उक्त कार्यको लागि विद्यालय म्यापिङ गरि आवश्यक सुविधाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको ।
२. स्थानीय तहसंग सहकार्यमा बालविकास केन्द्रका स्थापना तथा दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको ।
३. राज्यकोषबाट सुविधा पाएको व्यक्तिको सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्नाका लागि प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको।
४. माध्यमिक विद्यालयहरुमा ऐच्छिक विषयहरूमा पर्यटन, कृषि, उर्जा उद्योग र पूर्वाधार पेशा व्यवसायसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम विकास गर्नुका साथै मातृभाषामा शिक्षण एवम् पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको विकास गर्ने उल्लेख गरिएको । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरूको सुदृढीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको ।
५. अपांगता भएका बालबालिका लागि सामावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा तथा, आवासीय विद्यालय स्थापना तथा संचालन तथा विद्यालयमा बालमैत्री पूर्वाधार विकास गर्ने उल्लेख गरिएको ।
६. एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था नीति अनुसार स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरूमा स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण र सञ्चालन गर्ने साथै जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको ।
७. विशिष्टकृत महिला तथा बाल अस्पताल स्थापना तथा गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको जटिलतामा व्यवस्थापन गर्ने ।
८. कुपोषण न्यूनीकरणका लागि स्वस्थ बानी र व्यवहारको प्रवद्र्धन तथा प्रत्येक पालिकामा पोषण विषय हेर्ने एक बहुक्षेत्रीय समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको ।
९. विपद् तथा महामारीको तत्काल सम्वोधनका लागि चिकित्सकसहितको टोली परिचालन, विपद्मा गर्भवती महिला प्रतिक्षा गृह सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको ।
१०. युवाहरूलाई सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम तथा परम्परागत पेशाको व्यावसायीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको।
११. बालबालिका तथा किशोरी सम्बन्धी नीति, ऐन तथा कानून निर्माण , बालिका बलात्कार नियन्त्रण गर्ने कानून बनाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेखि गरिएको ।
१२. बालश्रम अन्त्य गर्ने कानून कार्यान्वयन सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम तथा जोखिममा परेका बालबालिकाको लागि पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने उल्लेखि गरिएको
१३. प्रदेश बालपरिषद् गठन तथा सञ्चालन (प्रदेश बाल अधिकार समिति), परिचालन तथा बाल सहभागिता वृद्धिका लागि बालक्लव तथा सञ्जाल गठन तथा परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको ।
१४. प्रदेश बालकोष स्थापना र सञ्चालन उल्लेख गरिएको ।
१५. प्रविधिको दुरुपयोगबाट बालबालिकामाथि पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने उल्लेख गरिएको ।
१६. सडक बालबालिका उद्धार तथा पुनस्र्थापना बारेमा उल्लेख गरिएको ।
१७. बालमैत्री स्थानीय शासन, किशोरकिशोरी तथा युवामैत्री र पोषणमैत्री स्थानीय शासनको प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम बारे उल्लेख गरिएको ।
१८. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार संरक्षण, हिंसा न्यूनिकरण सम्बन्धी नीति तथा कानून निर्माण तथा कार्यक्रम संचालन साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षामा पहुँच पु¥याउन सचेतना कार्यक्रमका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकालागि सहायक सामग्री वितरण बारे उल्लेख गरिएको ।
१९. समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना कार्यक्रम (स्थानीय तह) बारे उल्लेख गरिएको ।
२०. मानव वेचविखन तथा ओसारपसारको जोखिममा रहेका समूह/समुदायको पहिचान (स्थानीय तह) ।
२१. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित तथा प्रभावितहरूलाई लक्षित गरी पुनस्र्थापना कोष स्थापना, क्षमता अनुसारको लामो तथा छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम सञ्चालन तथा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार प्रभावितहरूको तथ्याङ्क संकलन बारे उल्लेख गरिएको ।
२२. आन्तरिक बेचबिखन तथा श्रम शोषण नियन्त्रणका लागि होटल, बार, रेष्टुरेण्ट लगायत मनोरञ्जनका क्षेत्रलाई लक्षित गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन बारे उल्लेख गरिएको ।
२३. स्थानीय तहमा सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने बारे उल्लेख गरिएको ।
२४. लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकप्रतिको विभेद न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम
२५. लैङ्गिक हिंसा पीडितको लागि कानूनी उपचारको व्यवस्था गर्ने (स्थानीय तह) तथा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना बारे उल्लेख गरिएको ।
२६. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता, लोपोन्मुख, दलित आदि) व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको ।
२७. मानव अधिकार उल्लंघन घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने बारे उल्लेख गरिएको ।
२८. समाजमा विद्यमान छुवाछुत विरुद्ध जिल्लातहमा सचेतना तथा नियमन बारे उल्लेख गरिएको ।

यस्तै प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरुको लागि निम्न सुझावहरु रहने गरी हस्तान्तरण गरिएको छ ।

१. सामुदायिक, संस्थागत लगायत सबै प्रकारका विद्यालयको उपलब्धि स्तर एवम् प्रणालीगत कार्यकुशलताको उपयुक्त मापदण्ड र सूचक तयार गरिने सम्बन्धमा कार्यनीतिको कार्यक्रममा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न आवश्यक ।
२. औपचारिक शिक्षा निरन्तरता दिन नसक्ने अथवा नचाहने नागरिकलाई अनुकूल तथा समकक्षी शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न तथा व्यक्तिका स्वआर्जित ज्ञान, सीपलाई प्रमाणीकरण गर्न समानान्तर र समकक्षी अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली स्थापनाका लागि नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था गरिनेछ भनिएता पनि स्पष्ट कार्यक्रमको बारेमा उल्लेख गर्न आवश्यक ।
३. नीति निर्माण, कार्यक्रम निर्माण, अनुगमन मूल्याङ्कनमा युवा सहभागिता वृद्धि बारेमा उल्लेख गरिएता पनि सहभागिता वृद्धि सम्बन्धमा स्पष्ट कार्यक्रम उल्लेख गरिन आवश्यक ।
४. बालबालिकालाई पूर्ण खोपको सुनिश्चितता तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाइ बाल मुत्युदर घटाइनेछ कार्यनीतिका लागि स्पष्ट कार्यक्रम उल्लेख गरिन आवश्यक ।
५. किशोरकिशोरीको सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा छुटै रणनीति, कार्यनीति तथा कार्यक्रमबारे उल्लेख गरिन आवश्यक ।
६. विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले निरन्रता तथा दिगोपनाको व्यवस्था गर्न आवश्यक ।
७. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बालसंवेदनशिलता मध्यनजर गर्दै अभिभावक विहिन बालबालिकाको संरक्षणमा थप सुरक्षा कार्यक्रम संचालन । साथै अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटिन आवश्यक ।
८. विपदमा बालमैत्री कार्यक्रम तथा सेवाहरुको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक ।
९. बालबालिका शान्तिक्षेत्र, बालबालिकाका राष्ट्रिय गौरब तथा बालसहभागिताका नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था हुन आवश्यक ।
१०. देवचुली नगरपालिका स्थित निमार्णाधिन बालिका सिकाई तथा स्रोत केन्द्र जस्ता नमूना केन्द्रहरुको निमार्ण र प्रवर्द्धनमा प्रदेश सरकारको लगानी बढाउन आवश्यक ।