बुटवल–नारायणगढ सडक : थपिएको अवधिमा सक्न गति बढाउनुपर्ने

काठमाडौँ । नारायणगढ–बुटवल सडकअन्तर्गतका दुई ठेक्कामध्ये दुवैमा अवधि थप भएसँगै कामको गति केही बढेको छ। दुई महिना पहिले निर्माण प्रगति एक प्रतिशतभन्दा कम रहेकामा गत महिना (डिसेम्बर) दुई प्रतिशत नाघेको सम्बन्धित आयोजनाले जानकारी दिएको छ। योजनाको प्रगति अहिले सकारात्मक भएको नारायणगढ–बुटवल योजना सडक (पूर्वखण्ड) का प्रमुख रमेशकुमार दृष्टिले बताए।

केही समय पहिले निर्माणमा ढिलाइ भएको भनी निर्माण कम्पनीलाई चेतावनी पत्र दिइएको थियो। उनले भने, “निर्माण कम्पनीमा काम सकाउनुपर्छ भन्ने सोच भएर हुनसक्छ पहिले काम नबढेकामा अहिले बढेको छ।” निर्माण कम्पनीले यो वर्ष दुवै खण्डमा केही किमी सडक कालोपत्र गर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाएको छ। गत साउनमा अवधि सकिएकामा सरकारले आगामी साउनसम्मका लागि थप गरेको हो। हाल दुवै ठेक्कामा भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत हाराहारी छ।

पूर्वी खण्डमा गत सेप्टेम्बरमा प्रगति अति खराब भएकाले चेतावनी पत्र दिइएको थियो। पहिले एक महिनामा प्रगति एक प्रतिशत पुग्न गाह्रो रहेकामा नोभेम्बरमा २ प्रतिशत भन्दामाथि देखिएको छ। उनले भने, “डिसेम्बरमा त्यो बढ्नसक्छ र आगामी महिनामा बढाउँदै जाँदा अझै बढी प्रगति हुनसक्छ।”एक महिनामा चार–पाँच प्रतिशत प्रगति हुँदा पनि राम्रो हुने उनले बताए। कम्पनीले काम बिस्तारै बढाउँदै जाँदा थपिएको अवधि आगामी वर्ष साउनसम्ममा योजनामा धेरै काम सकिएर थोरै मात्रै बाँकी हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

पहिले विद्युत्का खम्बा, रुख, खानेपानीका पाइपलगायत धेरै कुरा हटाउनुपर्ने थियो। अहिले अरु संरचना हटाइसकिएको र विद्युतको खम्बा ३०/३५ प्रतिशत हटाइसकिएको छ। उनले भने, “अरु निर्माणको काम हुँदा खम्बा हटाउने पनि सँगसँगै भइरहेको छ।”
निर्माण कम्पनीले उपकरण, जनशक्ति, निर्माण सामग्रीलगायत आवश्यक स्रोत बढाएर उपयोग गर्दा समयमा निर्माण कार्य सकिने प्रमुख दृष्टिले बताए। निर्माण सामग्री टाढाबाट ल्याएर काम गर्न नसकिने र आसपासबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

निर्माण एक वर्षमा सम्पन्न गर्न कम्पनीसँग भएका स्रोत पर्याप्त नभएपनि उसले केही बढाइरहेकाले आवश्यकमात्रामा बढाउला भन्ने आशा रहेको प्रमुख दृष्टिले बताए। एक साताअघिसम्म सात/आठ सय जना कामदार रहेकामा अहिले त्यो सङ्ख्या एक हजार दुई सय पुर्‍याइएको छ।

गत दसैँभन्दा पहिले सडकको अवस्था साह्रै खराब भएकामा अहिले मर्मत गरेर सजिलो बनाइएको छ। कहिलेकाहीँ धुलो उडे पनि कम्पनीले नियमितरुपमा नै पानी फालेर धुलो कम गराएको छ। पहिले खाल्डाखुल्डी धेरै रहेको दाउन्नेलगायतका ठाउँमा अहिले मर्मत भइसकेको छ। मुख्य बजारमा मर्मत गरिसकेको र अरु ठाउँमा गरिरहेको योजनाले जनाएको छ।

आगामी वर्ष वर्षासम्ममा सबै पुल निर्माण सम्पन्न हुने आशा रहेको प्रमुख दृष्टले बताए। कम्पनीसँग पर्याप्त स्रोत रहेकाले त्यो परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सो सडक पश्चिम खण्डका योजना प्रमुख प्रदीपराज शाक्यले पश्चिम खण्डमा पछिल्लो महिना निर्माणले केही गति लिएको बताए। एक महिनामा दुई प्रतिशत हाराहरीमा प्रगति रहेको छ। यो खण्डमा उपकरण अहिलेसम्म नबढाएकाले त्यो बढाउन भनिएको छ।

ढुङ्गा गिटीलगायतका नदीजन्य सामग्रीको कमी देखिएको छ। अरु किसिमका उपकरण पहिले नै पुग्ने अवस्थामा रहेको र जनशक्ति कमी रहेकाले थप्न भनिएको छ। उनले भने, “अहिले छ सय हाराहारीमा छन् हामीले त्यति नै सङ्ख्यामा थप्न भनेका छौँ।”
सडक मर्मत गरेर पहिलेभन्दा केही सुधार भएको छ। सडकको अवस्था तीन/चार महिना पहिलेसम्म नारायणगढबाट बुटवल पुग्न पाँच घण्टा लाग्नेमा अहिले तीन घण्टामा पुग्न सकिन्छ।
कामको अहिलेको गति हेर्दा थपिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुने नदेखिएको प्रमुख शाक्यले बताए। यहाँ रहेका नौ ठूला पुल र २१ साना पुलमा निर्माणको काम भइरहेको छ। यो विषयमा सदन र संसदीय समितिमा समेत पटकपटक छलफल भएको थियो।
विसं २०१८ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले गैँडाकोटमा शिलान्यास गरेको झण्डै छ दशकपछि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सो खण्डको विस्तार भएको हो। एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा सडक विस्तार भइरहेको छ। निर्माणको लागतमध्ये ८५ प्रतिशत एडिबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी नेपाल सरकारकै लगानी छ।

एशियाली राजमार्गको मापदण्डमा विस्तारको काम भइरहेको नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डमा नेपालमै पहिलोपटक वन्यजन्तु वारपार गर्न ‘ओभर पास’ निर्माण गरिने सडक विभागको योजना छ। सो सडकखण्डमा वन्यजन्तुको अत्यधिक आवतजावत हुने क्षेत्रमा ‘ओभर पास’ निर्माण गर्ने तयारी गरिएको हो।

चार लेनमा विस्तार हुने भनिए पनि राजमार्ग सहरी क्षेत्रमा छ लेन र दाउन्ने क्षेत्रमा तीन लेनमा विस्तार हुनेछ। सडक विभागले मुग्लिन–नारायणगढ सडक विस्तार गरिसकेको छ भने नारायणगढ–मुग्लिन सडक विस्तारको तयारी अघि बढाइएको छ। त्यस्तै, कमला–कञ्चनपुर, मुग्लिन पोखरालगायतका सडक पनि बिस्तारका क्रममा रहेका छन्। विसं २०७५ माघमा ४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सरकार र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग सम्झौता भएको थियो। सो अवधि गत साउनमा सकिएकाले आगामी साउनसम्मका लागि थपिएको हो। रासस