बालश्रम अन्त्य सम्बन्धी क्षेत्रीय परामर्श गोष्ठी सुरु

काठमाडौं। बालश्रम अन्त्य गर्नका लागि तयार परिएको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परामर्श सम्बन्धी दुई दिने कार्यशाला काठमाडौंमा सुरु भएको छ । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अग्रसरमा बालबालिका विरुद्ध हिंसा अन्त्य गर्न दक्षिण एशिया पहल (स्याभेक) क्षेत्रीय सचिवालय र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको लिड र एनएसीजी नेपालको सहयोगमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रमको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले उद्घाटन गरेकी छन् । बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा बाल श्रम अन्त्यका विषयमा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालहरुसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताइएको छ । दुई दिनसम्म समूहगत छलफल गरेर मछलफलबाट आएका सुझाबलाई समेटेर मस्यौदा तयार पारिने छ ।

उद्घाटन शत्रमा बोल्दै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिइन । बाल श्रमको समस्या विश्वभर नै रहेको भए पनि एशिया त्यसमाथि पनि दक्षिण एशियामा थप विकराल रहेको मन्त्री रेग्मीको भनाइ थियो । दक्षिण एशिएको आर्थिक सामाजिक कारण पनि यहाँ बाल श्रम अरुभन्दा धेरै रहेको मन्त्रीको भनाइ छ । बाल श्रमलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकारले काम गरिरहेको उनको दाबी थियो ।

सरकारले ऐन, कानुन बनाइसकेको र त्यसको कार्यान्वयन गरेर बालश्रम अन्त्य गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो । यो एक्सन प्लानले पनि बाल श्रम अन्त्यका लागि सुझाब दिने र त्यसलाई पनि समेटेर बालश्रम अन्त्यका लागि काम गर्न सरकार तयार रहेको मन्त्री रेग्मीले बताइन । बालबालिकाका विषयमा विभिन्न ऐन, कानुनहरु बनेको भन्दै राजनीतिक लगायत कारणले कार्यान्वयनमा केही समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले अन्य क्षेत्रमा भन्दा दक्षिण एशियामा बालश्रम बढी रहेको भन्दै यसको अन्त्यका लागि सरकारले विभिन्न पहलहरु गरिरहेको जानकारी दिए । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण बालश्रमलाई अन्त्य गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा अनौपचारी र कृषि क्षेत्रमा रहेका बाल श्रमिकहरुले पारिश्रमिक नपाउने गरेको उनले बताए । यो उनीहरुको बाध्यता रहेको पनि उनको भनाइ छ । यसलाई रोक्नका लागि आर्थिक रुपमा सम्पन्न बन्ने तर्फ लाग्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै एनएसीजी नेपालका अध्यक्ष बेनी माया गुरुङले बाल श्रम मुक्त समाज निमार्णका लागि बनाउने नीति नियमका लागि यो कार्यक्रम निकै फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । अहिले पनि करिब ११ लाखभन्दा बढी बालबालिका श्रमिकका रुपमा काम गर्न बाध्य रहेको उनको भनाइ थियो । यसका साथै बालबालिकाको अवैध रुपमा हुने ओसार पसारको समस्या पनि जटिल रहेको उनले बताइन् ।

बालबालिकाका लागि बन्ने नीति नियमहरु कार्यान्वयन गर्नमा दक्षिण एशियाका देशहरु पछि परेको उनको तर्क थियो । सबै निकायका समन्वय गरेर बालश्रम अन्त्यका लागि काम गर्न पनि उनले आग्रह गरिन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय लगायतको समन्वयका खाँचो रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै बालबालिकाविरुद्धको हिंसाविरुद्धको कार्यमा दक्षिण एशिया समन्वय समूहका अध्यक्ष थांगापेरुमल पोनपाण्डीले बाल श्रम अन्त्य गर्नका लागि कार्यक्रममा निकै फलदायि हुने विश्वास व्यक्त गरे । बालश्रम अन्त्यका लागि गर्नु पर्ने कामका विषयमा यो अन्तक्रिया कार्यक्रमले सुझाब पेश गर्ने उनेको भनाइ थियो । आर्थिक रुपमा कमजोर राष्ट्रमा यसको अवस्था विकसित देशकोभन्दा अझ दयनीय रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै स्वागत मन्तव्य दिदै बालबालिका विरुद्ध हिंसा अन्त्य गर्न दक्षिण एशिया पहल अन्तर्गतको बाल व्यवस्थापन बोर्डका सदस्य प्रेनुसा पाण्डे धेरै बालबालिका बिना पारिश्रमिक काम गर्न बाध्य रहेको बताएकी छन् । भविष्य कोर्ने समयमा श्रमगर्दा उनीहरुको भविष्य नै अन्धकार मय बनेको उनको भनाइ थियो । बालश्रम र बालश्रम शोषणको अन्त्य गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको उनले बताइन् ।