बाल अधिकार महासन्धिको छैठौं र सातौँ पूरक प्रतिवेदनको प्रदेश स्तरीय छलफल पोखरामा सम्पन्न

पोखरा। संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार महासन्धिको छैठौं र सातौँ आवधिक पूरक प्रतिवेदनको मस्यौदा तथा बालिका नेतृत्व पूरक प्रतिवेदनबारे प्रादेशिक छलफल पोखरामा ८ मंसिर मा सम्पन्न भएको छ ।

बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० तद अनुसार २९ भाद्र २०४७ मा अनुमोदन गरेको हो । यस महासन्धिमा स्वीकार गरिएका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्न आफूले अवलम्वन गरेका उपायहरु तथा ती अधिकारहरुको उपभोगमा हासिल गरिएको प्रगति सम्बन्धि प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव मार्फत समितिमा सम्बन्धित राष्ट्रको हकमा महासन्धि लागु भएको मितिले दुई वर्ष भित्र र त्यसपछि, कम्तिमा प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रतिवेदनहरु पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी प्रतिवेदनहरुमा समितिलाई सम्बन्धित देशमा महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी विस्तृत ज्ञान उपलब्ध गराउने पर्याप्त जानकारी समेत समावेश गरी महासन्धि अन्तरगतका दायित्वहरुको परिपूर्तिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न कारक र कठिनाईहरु खुलाएर लेख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

१९ र २० मे २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकार सम्बन्धि समितिले नेपालको संयुक्त तेस्रो देखि पाँचौं आवधिक प्रतिवेदन र सशस्त्र सङ्घर्षमा बालबालिकाको संलग्नता सम्बन्धि इच्छाधिन आलेख अन्तर्गतको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई विचार गरेको थियो भने ३ जुन २०१६ मा समापन टिप्पणीहरु अनुसरण गरिएको थियो ।
यसै क्रममा छैटौँ र सातौँ आवधिक प्रतिवेदन पनि नेपाल सरकारले बुझाइसकेको सन्दर्भमा नागरिक समाजको तर्फबाट तयार गरिने प्रतिवेदनमा छलफल तथा बालिको नेतृत्वमा छुट्टै प्रतिवेदन तयारीका उद्देश्यका साथ यस कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा वयस्क, बालबालिका तथा बालिकाहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिएको थियो । वयस्कको छलफलमा गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लाका नागरिक समाज , संजाल, मानव अधिकार आयोगको प्रतिनिधि, अधिवक्ता, बालअधिकारकर्मी, अभिभावक गरी ५० जनाको सहभागीता रहेको थियो भने बालिकाको छलफलमा ११ जिल्लाका २५ जनाको सहभागीता थियो ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले गर्नुभएको थियो । गैर सरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष रामप्रसाद सुबेदीले प्रमुख अतिथिको रुपमा उपस्थित भई पूरक प्रतिवेदनमा बालबालिकाको सहभागिताको आवश्यकता, समानता र समाताको महत्व , वैकल्पिक हेरचाहलाई व्यवस्थित बनाउने र साझेदारीलाई बलियो बनाउने इत्यादी सुझाव दिनुभएको थियो ।

सिजोपका आत्मराम थापा र सिनेटका रविन नेपालीले कार्यक्रम सहजीकरण गर्नुभएको थियो भने कन्सोर्टियमका उपाध्यक्ष सन्तोष महर्जनले स्वागत मन्तव्य दिनुभएको थियो ।

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल तथा बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियान सिजोपले संयुक्त रुपमा क्यानालानको सहयोग तथा प्लान इन्टरनेशनल , सेभ द चिल्ड्रेन , कन्सोर्टियम नेपाल, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च , बालिका अधिकारका लागी राष्ट्रिय सञ्जाल , सिनेट , सिआसी रिपोर्टिङ कोलिसन नेपाल, जस्टिस भेन्चर इन्टरनेशन , सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल लगायतको समन्वय तथा ऐक्यबद्धता रहेको थियो ।

पुरक प्रतिवेदनमा सहभागीहरुको सुझाव संकलनका लागी सहभागीहरुसँग समूह कार्य गरिएको थियो । बालिका नेतृत्व पूरक प्रतिवेदनको सहजीकरण बालिकाहरुको प्रतिनिधि नवलपुरकी प्रकृति अर्यालले गर्नुभएको थियो ।

छलफलमा बालबालिकासँग सम्बन्धित ऐन , कानुन तथा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन , शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन, निशुल्क शिक्षा तथा खेलकुदमा पहुँच, प्राविधिक शिक्षामा पहुँच वृद्धि, संस्थागत तथा प्रभावकारी बाल सहभागीताको सुनिश्चितता, बाल क्लब पुन:गठन तथा परिचालनको लागी प्रर्याप्त बजेट विनियोजन, वैकल्पिक हेरचाहको प्रभावकारीता , बालबालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न हानिकारक अभ्यासहरुको अन्त्य, बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री, पोषणमैत्री, किशोरीमैत्री स्थानीय शासनको प्रवर्द्धन , बाल केन्द्रित सामाजिक सुरक्षाको प्रवर्द्धन, बालिका तथा किशोरीहरुको संवेदनशिल सवालहरु सम्बोधन लगायतका सवालहरुलाई उठाई दिई यी विषयहरुमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।