कुनै पनि बालबालिकाको जन्मदर्ता रोक्ने अधिकार कसैलाई छैन् : प्रजिअ पंगेनी

ज्ञानु पंगेनी,कावासोती । कुनै पनि बालबालिकाको जन्मदर्ता रोक्ने अधिकार कोहि कसैलाई पनि नरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पंगेनीले बताउनुभएको छ । मंगलबार कावासोतीमा भएको लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध ऐक्यवद्धता विषयक अन्तरकृया कार्यक्रमा बोल्दै उहाँले सो कुराको जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपालमा जन्मिएका कुनै पनि बालबालिकाको जन्मदर्ता रोक्ने अधिकार वडा सचिवलाई छैन् । वुबाआमाको नागरिकता छैन् भने नागरिकता नभएको भनेर उल्लेख गर्ने ,खुलाउर्ने । तर , त्यसैका कारण बालबालिकालाई जन्मदर्ताको अधिकारबाट वञ्चित गराउन पाईंदैन् । ’ उहाँले यस विषयमा वडा सचिवदेखी आम नागरिकलाई सचेत गराउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । यस्तै उहाँले उहाँले स्थानीय तहमा स्थापना भएको हिंसा निवारण कोषमा स्थानीय सरकारले बजेटको एथेष्ट बिनियोजन गर्न आग्रह गनुभयो । स्थानीय तहका सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुले सभाबाट कोषमा बजेट बढाउने कुरा पारित गर्न दबाब दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । नेपाल सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा एक लाख रुपिँया बराबरको रकम हिंसा निवारण कोषमा पठाएको छ । उक्त कोषमा स्थानीय सरकारले जति रकम थप गरेर राख्दा पनि हुन्छ तर , अधिकाशं स्थानीय तहले रकम थप गरेका छैनन् । यस कोषमा रकम बढाउन सके, हिंसामा परेका महिलालाई आयआर्जका लागि सहयोग गर्न सकिने हुँदा कोष वृद्धितर्फ पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । अदालतमा विचाराधीन मुद्धाका विषयमा बोल्न नहुने , भन्ने कुरा धेरै आउने गरेको भन्दै उहाँले कतिपय विषयमा ताकेता गर्न सकिने बताउनुभयो । समुदायमा पन्छाउने प्रवृती रहेको हुँदा यस्ता कुरा आउने गरेको भन्दै, कुनै पनि हिंसामा परेका व्यक्तीलाई न्याय दिने सवालमा अदालतमा पुगेका मुद्धाहरुमा पनि चासो राख्न जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी रहनुभएका चेसराम आलेले महिला मात्रै नभई पुरुषमा पनि हिंसा हुने गरेको तर्क गर्दै सबैखाले हिंसा अन्त्य गर्न मिलेर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न संघसंस्थाहरुले समुदायमा हिंसाविरुद्ध सचेताका कार्यक्रम गर्दै आएकाले अहिले प्रहरी कार्यालयमा उरुरी गर्नेक्रम बढेको बताउनुभयो । यस्तै उहाँले अहिले स्थानीय तहमा भएको न्यायीक समिती मार्फत् कतिपय मुद्धामामिला मिलाउने काम गर्दै आएकाले न्याय पाउने सवालमा केही सहज भएको बताउनुभयो । उहाँले न्यायीक समितलाई अझै शसक्त र अधिकारहरु दिएर प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै बिनयी त्रिवेणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मिना रानाले अझै पनि अधिकाशं जनप्रतिनीधिले बाटोघाटोमा मात्रै बजेट बिनियोजन गर्न खोज्ने परिपाटी हुँदा सचेतनाका कार्यक्रम , छोरीका लागि शिक्षा , सवास्थ्यमा लगानी जस्ता विषयप्रति वेवास्ता भएको गुनासो राख्नुभयो । उहाँले आफु महिला भएका कारण अन्य पुरुष जनप्रतिनीधिलाई महिलाका विषयमा बजेट बिनियोजन , सचेतानाका कुरा गर्दा महत्व नदिएको अनुभव सुनाउनुभयो । उहाँले जोकोहीलाई समस्या परेपनि कुनै पनि राजनैतिक पूर्वाग्रह नराखी न्याय दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक प्रकाश मल्लले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जिल्लाको समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले नवलपुरमा पछिल्लो केही वर्ष यता जघन्य प्रकृतीका हिंसाका घटनामा कमी आएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले प्रहरीमा जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै हिंसाका उजुरी आउने गरेको तथ्याङ्क रहेको बताउनुभयो । उहाँले धेरैभन्दा धेरै उजुरी आउने वातावरण सृजना गर्न सके हिंसा न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो । यसका लागि प्रहरीले सचेतना , मनोसामाजिक परामर्श लगायत विभिन्न महिलामैत्री कार्यक्रम संञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली काङग्रेसका तर्फबाट गोपाल वस्ताकोटी , संचारकर्मीको तर्फबाट क्रियाशील पत्रकार महिला नवलपुरकी अध्यक्ष ज्ञानु पंगेनी , बाल अधिकारकर्मी दिपक शर्मा , बाल सञ्जालका पदाधिकारी , गैह्र सहकारी संघ नवपुरका अध्यक्ष बद्री नेपाल लगायतले बोल्नुभएको थियो ।
सामाजिक विकास कार्यालय पूर्वी नवलपरासीको आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रममा हुप्सेकोट गाउँपालिका महिला विकास शाखाकी पवित्रा शर्माले स्वागत र कार्यक्रमको उदेश्यमाथी प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा हिंसामा परेकाहरुले आफ्नो समस्या समेत राख्नुभएको थियो । न्याय दिलाउनका लागि उहाँहरुले सम्बन्धीत सबैमा आग्रह समेत गर्नुभएको थियो । कार्यक्तममा सहभागिहरुको तर्फबाट बोल्नुभएका अधिकाशंले हिंसामा परेकालाई न्याय दिलाउन सके मात्रै यस्ता किसिमका अधियानले सार्थकता पाउनेमा जोड दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा जिल्लामा विभिन्न स्थानीय तहबाट सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख ज्ञान प्रसाद भुषालले कार्यालय स्थापनापछि पहिलो पटक यसरी कार्यक्रम गरेको जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले सामाजिक विकास कार्यालय जिल्लामै स्थापना भएपछि पहिलो काम भने कावासोतीमा स्थापना भएको अल्पकालीन सेवा केन्द्रका लागि बजेट व्यवस्थापन र कावासोती स्तरीय सेवा केन्द्रलाई जिल्ला स्तरीय बनाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो । जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र , दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना रहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । समुदायमा हिंसा भनेको के हो ? हिंसा भएपछि न्याय पाउन के गर्नपर्छ ? कहाँ जाने भन्ने विषय बुझाउन समे मात्रै पनि हिंसामा कमी आउने उहाँको भनाई थियो ।