बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको चासो

काठमाडौं । बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ को कार्यान्वयन, अवसर र चुनौति विषयक राष्ट्रिय स्तरको छलफल कार्यक्रम मंगलबार भर्चुअल मार्फत सम्पन्न भएको छ ।
२०७८/०३/२७ मा मन्त्रीस्तरबाट बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यन्वयन निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत भएपछि यस निर्देशिकालाई स्वागत् गर्दै प्रभावकारी कार्यन्वयनको आधार स्थापना गर्ने उद्देश्यले बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चले जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको संयोजन, युनिसेफ नेपाल, गुड नेवर्स इन्टरनेशनल तथा सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्य र वोल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील १८ वटा राष्ट्रिय संजालहरू, १० वटा विकासमा साझेदार संस्थाहरू, ५० भन्दा धेरै नागरिक संघसङ्गठनहरू, बालमैत्री अभियान्ता, बालक्लबका सदस्य तथा पूर्व सदस्यहरू गरी २५० भन्दा धेरैको सहभागिता रहेको थियो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक तिलोत्तम पौडेलले छलफल सहजीकरण गर्नुभएको थियो भने बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ र यसका उद्देश्य, रणनीति, सूचकहरू, खुड्किला सम्बन्धी विषयमा प्रस्तुतीकरण संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव डिलाराम पन्थीले गर्नुभएको थियो । बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चकी सदस्य विपना शर्माले स्वागत मन्तव्य दिनुभएको थियो ।
छलफलमा आफ्नो विचार राख्दै तोयानाथ सुवेदी, तोया अमानी, विनोद ढकाल, तारक धिताल, प्रकाश खतिवडा, प्रमिल अधिकारी, सुमन ढकाल, गीता अधिकारी, शान्ती चौधरी लगायतका सहभागीहरूले यस निर्देशिकामा बालबालिका सम्बन्धी ऐनले निर्धारण गरेको व्यवस्था अनुसार संघमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र स्थानीय तहमा बाल अधिकार समितिको संरचनासँग समन्वय, उनीहरूको भूमिका उल्लेख हुनुपर्ने, यस ऐनले निर्दिष्ट गरेको बाल कोष, स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन, बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति, समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञको सूचीकरण र परिचालन, प्रत्येक स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन कार्यविधिको व्यवस्था लगायतका विषयहरूमा दोहोरोपना नहुनेगरी निर्देशिकालाई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो । बाल मैत्री स्थानीय शासन रणनीति, २०६८ बमोजिम सबै चरण तथा सूचक पुरा गरी घोषणाको अन्तिम चरणमा रहेका स्थानीय तह तथा वडाका हकमा सो अनुसार व्यवस्था हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाको पहिचान तथा विभिन्न संरचना, संयन्त्रहरूमा सहभागिताको सुनिश्चितता हुनपर्ने, बालक्लबमा बालिकाहरूको ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित हुनपर्ने, समुदायमा आधारित संस्था, बालक्लबका पूर्व-सदस्य र अन्य सरोकारवालाहरूको भूमिकालाई थप स्पष्टपार्दै निर्देशिकालाई कार्यान्वयन तहमा लैजानका लागि मन्त्रालयसँग सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । ५१ सूचकहरू, ५ वटा कार्यन्वयन प्रक्रियामा चरणहरू, १० वटा रणनीति तथा कार्यनीतिहरू रहेको यस निर्देशिका कार्यन्वयन गर्न सकेमा बालमैत्री समृद्ध नेपाल निमाणर् गर्न महङ्खवपूणर् योगदान हुने कुरा सहभागीहरूले बताएका थिए । राज्यको पुनर्संरचना पछि बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यन्वयन कार्यविधि, २०६८को समय सापेक्ष परिमार्जन नहुँदा अन्यौलतामा रहेका बालमैत्री अभियान्ता, स्थानीय तह, संघ संस्थाहरूलाई बालमैत्री अभियानलाई निरन्तरता दिन यसले मार्गदर्शन गरेको छ । १० वर्ष भित्र बालमैत्री देश बनाउने उद्देश्य सहित आएको निर्देशिकालाई थप सुधार, सरोकारवाला बीच छलफल गरी कार्यन्वयन गर्न तिनै तहका सरकार र तिनका निकाय, नागरिक संघसंगठन, साझेदार संस्था, बालक्लबका पूर्व सदस्य, निजी क्षेत्र, सबैको सहयोग, समन्वय, सहकार्य र लगानी हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोेड दिएका थिए । नेपालमा हालसम्म ९ वटा स्थानीय तह पूणर्रूपमा बालमैत्री घोषणा भइसकेको र ५० वटा स्थानीय तह बालमैत्री घोषणा उन्मुख रहेका छन् ।
यी सवालहरूलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रममा आएका सुझाव तथा कार्यान्वयन अभ्यासको क्रममा स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवाहरूले दिएका सुझाव समेत स्वीकृत निर्देशिकामा समायोजन गर्दै यसलाई बालबालिका क्षेत्रको पूणर् दस्तावेज बनाउन मन्त्रालयबाट सहकार्य हुने प्रतिबद्धता मन्त्रालयका उप-सचिव डिलाराम पन्थीले बताउनु भएको थियो । कार्यक्रमको अन्त्यमा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका सदस्य सन्तोष महर्जनले धन्यवाद ज्ञापन साथ समापन गर्नुभएको थियो । छलफल बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको फेसबुक पेजबाट लाइभ प्रशारण गरिएको थियो ।
सन् २०१७ मा स्थापना भएको बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको सचिवालय जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालमा रहेको छ ।