राष्ट्रिय बालअधिकार नीतिको पहिलो मस्यौदा : सुझाव सम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न

काठमाडौं। बाल सहभागितामा काम गर्ने संस्थाहरुको साझा समुह (कन्सोर्टियम नेपाल) को आयोजनामा राष्ट्रिय बालअधिकार नीति २०७८ को पहिलो मस्यौदा माथी सुझाव सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम भर्चुयल माध्यमबाट सम्पन्न गरेको छ । महिला, बालबालिकातथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय बालअधिकार नीति २०७८ को तयारी गर्ने सम्बन्धमा प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव मागगरे अनुरुप यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष किरण थापालेगर्नु भएको थियो भने कार्यक्रम संचालन कन्सोर्टियम नेपालका महासचिव सन्तोष महर्जनले गर्नुभएको थियो ।

खुल्ला छलफलकै क्रममा प्रत्येक विद्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहमै बाल सल्लाहकार समिति गठन गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा ई–लाईब्रेरिको व्यवस्था, परिणाममुखी शिक्षाका विषयमा सुझाव संकलन भएकाछन् ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले उक्त कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै यो नीतिको मस्यौदामाथी आगामी १० वर्षमा कार्यान्वयन गर्न सक्छौ की सक्दैनौ भन्ने कोणबाट सबै सरोकारवालाहरुले यथार्थपरक विश्लेषण गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । महिला, बालबालिकातथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयतथा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले १० वर्षे कार्ययोजनाको मस्यौदा पनि छिट्टै सार्वजनिक गर्ने र व्यापक छलफलबाट उक्त कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिने बताउनु भयो । नीतिले समेट्न नसकेका कतिपय विषय १० वर्षे कार्ययोजनाले समेट्ने र कार्ययोजनामा समेट्न नसकेका विषयहरुलाई आवधिक कार्यक्रममा समेटिने जानकारी उक्त कार्यक्रममा धरेलले दिनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का राष्ट्रिय कार्यक्रम सल्लाहकार ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले राष्ट्रिय बालअधिकार नीति २०७८ को मस्यौदामा रहेर आफ्नो प्रस्तुती दिनुभएको थियो । राष्ट्रिय नीति २०६९ को सान्दर्भिकतालाई जोड्दै उक्त नीतिमा रहेको ५८ वटै विषयहरु कार्यान्वयन भएको बताउनु भयो । अहिलेको नीतिको मस्यौदा भने ४ वटा उद्देश्यमा विभाजन गरिएको र ४ वटा उद्देश्यले समेट्न नसकेको कुरालाई अन्तर सम्वन्धित बँुदामा समावेश गरिएको पनि जानकारी गराउनु भयो ।

कार्यक्रममा बालबालिका, विभिन्न संजालका अध्यक्ष तथा बालअधिकार अभियन्ताले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । बालबालिका भनेर सबै उमेर समुहलाई एकै रुपमा बुझेर नीति बनाउँदा कार्यन्वयनमा प्रभावकारीता कम हुन जाने, स्थानी यतहमा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने कार्यमा बाल उत्तरदायी बजेटको सुनिश्चितता बाल भेला आयोजना गरी सो अनुरुप प्राथमिकीकरण गरि ल्याउने जस्ता कुराहरु छलफलका क्रममा उठेका थिए ।
खुल्ला छलफलकै क्रममा प्रत्येक विद्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहमै बाल सल्लाहकार समिति गठन गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा ई–लाईब्रेरिको व्यवस्था, परिणाममुखी शिक्षाका विषयमा सुझाव संकलन भएकाछन् । उक्त कार्यक्रममा ७ प्रदेशका ५० भन्दा बढी जिल्लाहरुबाट १०० जना नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरु, बालबालिका, सञ्चारकर्मी, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु र विभिन्न संजालहरुबाट सहभागिता रहेको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट प्राप्त भएको सुझावलाई छिट्टै नै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्लाई हस्तान्तरण गरिने कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष किरण थापाले जानकारी दिनु भयो ।