दलित बालबालिका जोखिममा

काठमाडौं । दलित बालबालिकाहरु जोखिममा रहेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । नेपाल सरकारले तयार गर्न लागेको बालबालिका सम्बन्धी नीति तथा १० बर्षे रणनीतिक कार्ययोजनामा दलित बालबालिकासँग जोडिएका सवाल सम्वन्धमा सुझाव दिन नेपाल दलित मानवअधिकार संगठन (डिएचआर नेपाल), बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च, वाल सहभागितामा कार्यरत संस्थाहरुको साझा समूह (कन्सोर्टियम नेपाल), बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजोप), बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय संजाल, जागृति वाल तथा युवा सरोकार नेपाल (जेसीवाइसिएन) र लुनिभा वाल सरोकार समूहले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको वृहद भर्चुअल कार्यशाला गोष्ठीमा सम्वोधन गर्ने क्रममा वक्ताहरुले विभेदकारी संरचनाका कारण दलित बालबालिकाहरु सधैं जोखिममा रहेको वताउँदै अहिलेको महामारीमा झन वढी जोखिममा रहेको वनाएका वताएका हुन् ।
कार्यक्रममा वाल अधिकारकर्मी तथा कन्सोर्टियम नेपालका महासचिव सन्तोष महर्जनले समग्र बाल अधिकार सम्वन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले देशभरबाट सुझाव संकलन गरी बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न विषयमा सुझावहरु बाल अधिकार परिषदमा पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै दलित बालबालिकाका सवाल सम्वन्धमा अर्को कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लेखक तथा अधिकारकर्मी सुशील विकेले दलित बालबालिका समग्र बालबालिकाभित्र सवैभन्दा पछि परेको वनाउनुभयो । समाजमा, स्कुलमा शिक्षक तथा साथीभाईबाट समेत विभेदमा परेको, उनीहरुको अधिकार संरक्षणको ठोस नीति र रणनीति नभएको, दलित बालिकाहरु चर्को रुपमा यौन हिंसा र शोषणको शिकार भएको, बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व नभएको, दलित तथा बालबालिका अधिकार आन्दोलनमा दलित बालबालिकाका सवाल प्राथामिकतामा नपरेको, गरिवीका कारण विद्यालय भर्ना हुन, निरन्तरता दिन र उच्च शिक्षा हासिल गर्न समस्या भएकोले शिक्षामा पछि परेको, गरिवीले सन्तुलित भोजनको कमीले स्वस्थ्य अवस्था कमजोर र स्वस्थ्य सेवामा पहुँच नभएको वताउँदै लेखक विकेले अव वन्ने नीति र रणनीतिमा यी विषयलाई अलग्गै परिच्छेदमा राखिनुपर्ने वताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा सम्वेधन गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित बालबालिकाका सवालहरु सम्वोधन नगरी वन्ने नीति र रणनीति पूर्ण नहुने वनाउनुभयो । समाजको सवैभन्दा पींधमा रहेको वर्गलाई नीतिले सम्वोधन गर्यो भने मात्र परिणाम आउने वताउदै अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित बालबालिकाका समस्याहरु सम्वोधन गर्न अनिवार्य भएको वताउनुभयो । समाजमा रेहेको विभेदलाई अन्त्य गर्न सोच, विचार, मुल्य मान्यता र व्यावहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको वनाउदै उहाँले संविधानमा भएका व्यवस्थालाई पछ्याउनुपर्ने वताउनुभयो ।
यसै गरी समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव पुष्कर खातीले खास खास समुदायका बालबालिकाका समस्या फरक हुने हुँदा उनीहरुका लागि विशेष रणनीति वनाउनुपर्र्ने वताउनुभयो । नीति र रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान स्रोतको आवश्यक पर्ने वताउँदै सदस्यसचिव खातीले स्रोत व्यावस्थापनमा समाज कल्याण परिषदले पहल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले दलित बालबालिकाका सवालहरु महत्वपूर्ण रहेको भन्दै राज्यले सम्वोधन गर्नुपर्ने वनाउनुभयो । दलित बालबालिका विशेष संरक्षणको सूचिमा रहेको जानकारी दिंदै निर्देशक धरेलले उनीहरुका सवाल कुन नीतिमा समावेश गर्ने, कुन रणनीतिमा र कुन कार्यक्रममा गर्ने हो सो पहिचान गरी तद्अनुरुप गरिने वताउनुभयो । कार्यक्रमका सहभागीहरुले उठाएका जिज्ञासाहरुलाई समेत सम्वोधन गर्दै कार्यकारी निर्देशक धरेलले विभेद रहित विद्यालय र विभेदरहित बालापनको कुरालाई अगामि वजेटबाटनै सम्वोधन गरिने जानकारी दिनुभयो । दलित बालबालिकाको अधिकार उलंघन भएमा परिषदले विभिन्न निकायसँग मिलेर हस्तक्षेप गर्ने वताउदै धरेलले भन्नुभयो, ‘दलित बालबालिका सवाल अध्ययन गर्ने, खण्डीकृत तथ्यांक राख्ने, उनीहरुको नीति निर्माणमा प्रतिनिधित्व गर्ने र जोखिममा परेकाहरुलाई संरक्षण गर्ने काम गर्नेछौ । तपाइहरुले यो कार्यक्रमका निष्कर्षलाई हामीलाई उपलव्ध गराउनुहोला हामीले नीति र रणनीतिमा सम्वोधन गर्नेछौ ।’
यसैगरी गैसस महासंघका अध्यक्ष जिताराम लामाले विभेद र वञ्चितिकरणका कारण दलित बालबालिकाहरु शदियौदेखि पछि परेको हुँदा उनीहरुलाई सकारात्मक विभेदको नीतिमार्फत अगाडि वढाउनुपर्ने वताउनुभयो । हाम्रो समाजमा अहिले पनि विभेद जस्ताको त्यस्तै रहेको छ भन्दै अध्यक्ष लामाले अगाडि भन्नुभयो, ‘विभेदको जरोमा प्रहार गर्नका लागि बालबालिकाबाट शुरु गर्नुपर्छ । साथै दलित बालबालिकासँगै उनीहरुका अविभावकको पनि आर्थिक सशक्तीकरण गरिनुपर्दछ ।’
दलित गैसस महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले विभेद र गरिवीका कारण दतिल बालबालिका सवैभन्दा वढी जोखिममा रहेको वताउँदै वृहत अध्ययन गरी उनीहरुका समस्याको पहिचान गर्न र सोही अनुसार योजना वनाउन माग गर्नुभयो ।
दलित महिला संघका महासचिव रेणु सिजापतिले गरिवी, अभाव, चेतनाको कमीले दलित बालबालिकाहरु समाज, विद्यालय, र राज्यबाट विभेदमा परेको वनाउनुभयो । घरको कार्यवोझ, बाल विवाह, मानव वेचविखनको जोखिम, यौन हिंसा आदिका कारण दलित बालिका अझ वढी जोखिममा रहेको वताउँदै महासचिव सिजापतिले दलित बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षा र अविभावकलाई आय आर्जन र रोजगारीमा ध्यान दिनुपर्ने वताउनुभयो ।
बाल अधिकारकर्मी किशोरी वविता परियारले क्षमता हुँदाहुँदै पनि विभेदका कारण आफूहरु पछि परेको वताउँदै अवको दश वर्षमा विभेदरहित वातावरण वनाउन माग गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी अधिकारकर्मीहरुले दलित बालबालिकाहरु वढी जोखिममा रहेको हुँदा उनीहरुका सवाललाई नीति र रणनीतिमा समावेश गर्दै उनीहरुको अधिकार संरक्षण गरिनुपर्ने वताएका थिए । ५६ जिल्लाका ९९ जना अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रम बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको अध्यक्षता, बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजोप)का अध्यक्ष नरेन्द्र डंगोलको स्वागत मन्तव्य र डिएचआर नेपालका सचिव प्रदिप लामिछानेको सञ्चलनमा सम्पन्न भएको थियो ।